चांगभलं ऑनलाइन | कराड प्रतिनिधी
पुनर्वसनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून कराडला विमानतळ विस्तार वाढीचा घाट घातला जात आहे. या विरोधात सन २०१० पासून आमचा लढा सुरु असून शेवटच्या क्षणापर्यंत हा लढा कायम राहणार आहे. त्यामुळे जर सरकारने जर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केलाच तर त्यांना अगोदर या बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रेतावरून जावे लागेल, असा इशारा श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिला.
वारुंजी (ता.कराड) येथे शनिवारी कराड विमानतळ विस्तार वाढीला विरोध करणाऱ्या कृती समितीच्यावतीने जाहीर मेळाव्यात डॉ. पाटणकर बोलत होते. यावेळी पंजाबराव पाटील, दाजी जमाले, बबन पाटील, विनायकराव शिंदे, भास्कर धुमाळ आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
डॉ. पाटणकर म्हणाले, पुनर्वसन कायद्याने एखादा प्रकल्प साकारत असताना त्याची पर्यायी व्यवस्था सुरुवातीलाच पाहायची असते. त्यासाठी निढळ हे ठिकाण प्रशासनाला आम्ही सुचवले होते. पण त्याचा शासनाने विचारच केला नाही. पुनर्वसन प्राधिकरणाबरोबर चर्चा करूनच विमानतळ विस्तार वाढीसाठीचे भूसंपादन करावयाचे असते. परंतु सरकारने या प्राधिकरणाला विचारलेलेच नाही, हे मला माहिती आहे कारण मी त्या समितीचा सदस्य आहे.
आयुक्तांच्या आदेशाची अंमलबजावणी का नाही?
तत्कालीन विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांनी बैठकीत असे सांगितले होते की, अगोदर भैरवनाथ पाणीपुरवठा योजनेला बाधा न आणता त्याची पर्यायी व्यवस्था करा आणि नंतर भूसंपादन करा. पण यामधील काहीच झालेले नाही, तरीही शासन शेतकऱ्यांना पैशाचे वाटप करत आहे, असा आरोप डॉ. पाटणकर यांनी केला.
शेतकऱ्यांना नोटीसा कोणत्या अधिकाराने?
सध्या जे शेतकरी भूसंपादनाचे पैसे घेत नाहीत त्यांना प्रांत कार्यालयाच्या नोटीस घेऊन तलाठी गावात फिरत आहेत. पण तुम्ही या नोटिसा कोणत्या अधिकाऱ्याने देत आहात? असा सवाल डॉ. पाटणकर यांनी यावेळी केला.
आमची सर्व जमीन बागायतच!
पुनर्वसन कायद्यान्वये एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण करत असताना बागायत जमीन कमीत कमी अधिग्रहण करावयाची असते. मात्र कराड विमानतळ विस्तार वाढ प्रकरणात या परिसरातली १०० टक्के जमीन ही बागायतक्षेत्र असताना ती कशी काय अधिग्रहण केली जात आहे ? असे डॉ. पाटणकर म्हणाले.
