चांगभलं ऑनलाइन | मुंबई प्रतिनिधी
राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांसह नवीन योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांना स्वयंरोजगारासाठी ई-पिंक रिक्षा योजनेचा विस्तार, श्री ज्योतिबा मंदिर व परिसर विकास उत्कर्ष प्राधिकरणाची स्थापना, जगद्गुरु संतश्रेष्ठ श्री निवृत्तीनाथ महाराज यांचे समाधीस्थळ असलेल्या श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर येथे विकास आराखडा तयार करुन त्यास आवश्यक निधी, यवतमाळ जिल्ह्याच्या पुसद येथील शिक्षण प्रसारक मंडळ संस्थेस 2 कोटींचा निधी, जावळी तालुक्यातील शहीद तुकाराम ओंबाळे स्मारकास निधी, कोयना येथील पुनावळे येथे जलपर्यटनासाठी निधी देण्यात येणार आहे, अशा घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला विधानसभेत उत्तर देताना केल्या.
आता योजनांचे अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात…
अजित पवार म्हणाले, प्रत्येक समाजघटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून केला आहे. त्यामुळे वारकरी, महिला, शेतकरी, दुर्बल घटक, युवा पिढी या सर्वांचा, तसेच शेतकऱ्यांना बळ देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. राज्य सरकारचा पारदर्शक प्रशासनावर भर असून लाभार्थ्यांना मिळणारे अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना अप्रेंटीसशिपसाठी देण्यात येणारा स्टायपेंड, मुलींना उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती, अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत तीन मोफत सिलेंडरसाठीचे अनुदान, शेतकऱ्यांसाठी देण्यात येणारे अनुदानही डीबीटीमार्फत थेट त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार होणार नाही, शंभर टक्के निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल.जिल्हा वार्षिक योजना बळकटीसाठी वर्ष 2024-25 मध्ये 20 टक्क्यांची वाढ केलेली आहे. त्यासाठी 18 हजार 165 कोटी रुपयांचा नियतव्यय दिलेला आहे.
महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याला 500 ई पिंक रिक्षा…
अजित पवार म्हणाले की, अर्थसंकल्पात महिलांसाठी स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी घोषणा केलेल्या “पिंक ई-रिक्षा” योजनेचा लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत महिला व बालकल्याणासाठी राखीव 3 टक्के निधीतून जिल्हा व तालुका स्तरापर्यंत विस्तार करण्यात येईल. यामधून प्रत्येक जिल्ह्यात 500 पिंक ई-रिक्षा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.
श्री ज्योतिबा मंदिर परिसर विकास प्राधिकरणाची स्थापना…
त्याचप्रमाणे श्री ज्योतिबा मंदिर परिसर व त्याच्या आजुबाजूच्या डोंगराच्या परिसरातील गावांचा विकास आराखडा तयार करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी श्री ज्योतिबा मंदिर व परिसर विकास उत्कर्ष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे. जगद्गुरु संतश्रेष्ठ श्री निवृत्तीनाथ महाराज यांचे समाधीस्थळ असलेल्या श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर येथे विकास आराखडा तयार करुन त्यास आवश्यक निधी देण्यात येणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्याच्या पुसद येथील शिक्षण प्रसारक मंडळ ही संस्था 1914 पासून कार्यरत असून ही संस्था 100 वर्षांहून अधिक काळ शिक्षणप्रसाराचे कार्य करीत आहे. या संस्थेद्वारा संचलित कोषटवार दौलतखान विद्यालय व गोधाजीराव मुखरे कनिष्ठ महाविद्यालय या संस्थेच्या इमारत बांधकाम व मूलभूत सोयीसुविधांकरिता 2 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण, वारकरी बांधवांसाठी महामंडळ व इतर तरतुदी, महिलांचे हात बळकट करण्यासाठीच्या योजना, शेतकऱ्यांसाठी सुरु केलेल्या विविध योजना, सिंचन प्रकल्पांना दिलेले प्राधान्य, नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना दिलेली मदत, दूध उत्पादकांना 5 रुपयांचे अनुदान, दूधदरवाढ, शेतकऱ्यांना मोफत वीज, शेळी-मेंढी व कुक्कुटपालन, अटल बांबू समृद्धी योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना आदी योजनांसाठी केलेल्या तरतुदींचा धावता आढावाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी घेतला.
राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर करण्याचे नियोजन…
अजित पवार म्हणाले, राज्य चालविणाऱ्यांनी नेहमीच मोठी स्वप्ने बघितली पाहिजेत आणि ती स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी सर्व ताकद पणाला लावली पाहिजे. देशाने 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत अर्थव्यवस्था नेण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. भारताचे हे उद्दिष्ट पूर्ण व्हायचे असेल तर त्यात महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. म्हणून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 2028 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर आणि त्यापुढच्या काळात साडेतीन ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचं ध्येय ठेवलेलं आहे. भारताची अर्थव्यवस्था अंदाजे 3.5 ट्रिलियन डॉलर इतकी आहे. राज्याचे सध्याचे एकूण सकल उत्पन्न 40 लाख 44 हजार कोटी आहे. देशाच्या सकल उत्पन्नात राज्याचा सुमारे 14 टक्के वाटा आहे. आर्थिक सल्लागार परिषदेने 2028 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दरवर्षी सुमारे 17 ते 18 टक्के दराने अर्थव्यवस्थेची वाढ करावी लागेल व त्यासाठी भांडवली गुंतवणूकीत वाढ करावी लागेल, अशी शिफारस केली आहे. यासाठी राज्य सरकाराकडून विविध प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत.
महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीमध्ये प्रथम क्रमांकावर….
राज्यातील गुंतवणुकीबाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, 2019 ते आजतागायत राज्यात 250 मोठे, विशाल, अतिविशाल तसेच थ्रस्ट सेक्टर तथा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित अतिविशाल प्रकल्पांना देकार पत्र देण्यात आले आहे. त्या माध्यमातून 2 लाख 25 हजार 481 कोटीची गुंतवणूक होणार आहे. तसेच 1 लाख 77 हजार 434 एवढी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. ऑक्टोबर, 2019 ते मार्च 2024 या काळात 5 लाख 32 हजार 429 कोटी थेट विदेशी रकमेची गुंतवणूक झाली आहे. त्यापैकी 2022-23 आणि 2023-24 या वर्षात राज्यात अनुक्रमे 1 लाख 18 हजार 422 कोटी आणि 1 लाख 25 हजार 101 कोटी परकीय गुंतवणूक झाली. ही देशाच्या एकूण परकीय गुंतवणुकीच्या 30 टक्के आहे. महाराष्ट्र हे परकीय गुंतवणुकीमध्ये देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. अमरावती येथे टेक्सटाईल पार्क उभारण्यात येणार आहे.
31 हजार 201 पदांसाठी परीक्षेची कार्यवाही सुरू…
ते म्हणाले, शासनाने शासकीय पदभरतीचे निर्बंध शिथिल केले आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची कार्यकक्षा वाढवून लिपिक वर्गाची पदे आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. कमाल वयोमर्यादा डिसेंबर, 2023 पर्यंत 2 वर्षांसाठी शिथील केली आहे. ऑगस्टपासून आजतागायत 57 हजार 452 नियुक्ती आदेश देण्यात आलेले आहेत. नजीकच्या काळात 19 हजार 853 नियुक्ती आदेश देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. एकूण 77 हजार 305 नियुक्ती आदेश देण्यात आलेले असून 31 हजार 201 पदांसाठी परीक्षेची कार्यवाही सुरु आहे.
महामंडळांसाठींचा निधी राखून ठेवलाय ; धनगर समाजाला आदिवासींच्या योजना…
शिव, शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या विचाराने चालणारे हे सरकार आहे. त्यामुळे दुर्बल घटकांचे राहणीमान उंचावले पाहिजे, याला राज्य सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आदिवासी विकास उपयोजनेमधून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांना सरकारने कुठेही किधी कमी पडू दिलेला नाही. अल्पसंख्याक समाजासह इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग यांच्यासाठीही निधीची कुठेही कमतरता भासू दिली नाही. धनगर समाजाच्या आरक्षणात न्यायालयीन आडकाठी आलेली आहे. पण या समाजाला न्याय देण्यासाठी सरकारने आदिवासी समाजासाठी असलेल्या सर्व योजनांचा लाभ धनगर समाजाला देण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचीही अंमलबजावणी राज्यात सुरु आहे. सर्वसमावेशक विकास हेच या सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे जात, धर्म, पंथ न बघता सर्व समाजघटकांच्या विकासासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून त्यांचा विकास करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. सर्व दुर्बल घटकांचा विचार करताना निराधार, विधवा, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. तसेच विविध समजघटकांसाठी निर्माण केलेल्या महामंडळांनाही पुरेसा निधी राखून ठेवलेला आहे. महाराष्ट्र राज्य सामाजिक सुधारणा करणारे पुरोगामी राज्य आहे. त्यामुळे तृतीयपंथीयांसाठी शासकीय किंवा शासन अंगिकृत व्यवसायामध्ये नोकरीची संधी देणारा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सर्व समाजघटकांना न्याय देणारा, ठोस योजनांचा समावेश असणारा हा अर्थसंकल्प आहे. महायुती सरकारचा हा निर्धाराचा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
