प्रत्येक दिंडीला वीस हजार अनुदान, महिलांना दरमहा दीड हजार .. राज्याच्या अर्थसंकल्पात नेमकं काय काय…! भाग 1 – changbhalanews
राज्य

प्रत्येक दिंडीला वीस हजार अनुदान, महिलांना दरमहा दीड हजार .. राज्याच्या अर्थसंकल्पात नेमकं काय काय…! भाग 1

चांगभलं ऑनलाइन | मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्राची गौरवशाली आध्यात्मिक, सांस्कृतिक परंपरा असलेल्या वारकरी बांधवांसाठी ‘मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ’, पंढरपूर वारीचे जागतिक नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवण्याची घोषणा, वारीतल्या मुख्य पालख्यांतील दिंड्यांना प्रतिदिंडी 20 हजार रुपये, ‘निर्मल वारी’साठी 36 कोटींचा निधी, 21 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांना प्रत्येकी दरमहा दीड हजार रुपये देणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’, महिलांना रिक्षा व्यवसायासाठी आर्थिक मदत देणारी ‘पिंक ई-रिक्षा’ योजना, राज्यातील 52 लाख कुटुंबांना वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणारी ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना’, महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी स्टार्टअप योजना’, त्यांच्यासाठी 15 लाख कर्जापर्यंतच्या व्याजाचा परतावा, ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना चालू वर्षापासून अभियांत्रिकी, वस्तुशास्त्र, फार्मसी, मेडीकल, शेतीविषयक सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्काची संपूर्ण प्रतिपूर्ती, राज्यातील दहा लाख युवकांना प्रत्यक्ष कामावर प्रशिक्षण आणि दरमहा दहा हजार रुपयांपर्यंत विद्यावेतन देणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजने’ची घोषणा, ‘मुख्यमंत्री बळीराजा सवलत योजनें’तर्गत राज्यातील 44 लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीजपुरवठा, दुधउत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, नवी मुंबईत महापे येथे जेम्स अॅन्ड ज्वेलरी पार्कची निर्मिती, सिंधुदुर्ग येथे 66 कोटींच्या आंतरराष्ट्रीय पाणबुडी केंद्राची तसेच स्कुबा डायव्हिंग केंद्राची निर्मिती, बारी समाजासाठी ‘संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळा’ची स्थापना, स्वराज्याची राजधानी किल्ले रायगडावर दरवर्षी शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचे आयोजन, महाराष्ट्राचा अभिमान, स्वाभिमान उंचावणाऱ्या अशा अनेक निर्णयांचा समावेश असलेल्या, शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, युवक, महिला, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक अशा सर्व घटकांना न्याय, शेती, उद्योग, शिक्षण, व्यापार, आरोग्य, पर्यटन अशा विविध क्षेत्रांच्या विकासाला बळ देणारा वर्ष 2024-25 चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी चालू आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. अजित पवार यांनी वित्त व नियोजनमंत्री म्हणून मार्च 2011 मध्ये पहिला अर्थसंकल्प सादर केला होता. तेव्हापासून त्यांनी आज सादर केलेला दहावा अर्थसंकल्प आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवातंच जगद्गगुरु संत तुकाराम महाराजांच्या ‘उदंड पाहिले, उदंड ऐकिले… उदंड वर्णिले, क्षेत्रमहिमे | ऐसी चंद्रभागा, ऐसे भीमातीर… ऐसा विटेवर , देव कोठे || ऐसे संतजन , ऐसे हरिचे दास… ऐसा नामघोष , सांगा कोठे | तुका म्हणें, आम्हां अनाथाकारणें… पंढरी निर्माण, केली देवें… ||’ या अभंगाने केली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या 2024-25 या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात एकूण खर्चासाठी 6 लाख 12 हजार 293 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात महसूली जमा 4 लाख 99 हजार 463 कोटी रुपये तर, महसुली खर्च 5 लाख 19 हजार 514 कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आला आहे. वार्षिक योजना कार्यक्रम खर्चासाठी एक लाख 92 हजार कोटी रुपये आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेकरीता 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेकरीता 15 हजार 360 कोटी रुपये तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 18 हजार 165 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. महसुली तूट 20 हजार 51 कोटी रुपये, राजकोषीय तूट 1 लाख 10 हजार 355 कोटी रुपये आहे.

शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने अनेक निर्णय घेतले असून, “स्वावलंबी शेतकरी, संपन्न शेतकरी” हे ब्रीद जपत शेतकऱ्यांना विविध पातळीवर सहाय्य करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. बी-बियाणांसाठी थेट अनुदान, सिंचन सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेतीपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन, शेतमालाचे मूल्यवर्धन, शेतमाल साठवणूक, बाजारपेठेची उपलब्धता इत्यादीबाबत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने” अंतर्गत आजतागायत एकूण 92 लाख 43 हजार शेतकरी कुटुंबांना 5 हजार 318 कोटी 47 लाख रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. “एक रुपयात पीक विमा योजने” अंतर्गत 59 लाख 57 हजार शेतकऱ्यांना 3 हजार 504 कोटी 66 लाख रुपये रक्कम अदा करण्यात आली आहे. “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने” अंतर्गत 2 हजार 694 शेतकरी कुटुंबांना 52 कोटी 82 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने” अंतर्गत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या 14 लाख 33 हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून 5 हजार 190 कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. यासाठी चालू अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद केली आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

राज्यभरात पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर समान करण्याची तरतूद
व्यवसाय कर, मुद्रांक शुल्काबाबतही दिलासादायक तरतूद

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात पेट्रोल व डिझेल वरील मुल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. या अर्थसंकल्पात पाच केंद्रीय सशस्त्र दलातील जवानांना व्यवसाय करातून सूट, मुद्रांक शुल्क दंडात कपात, मुद्रांक शुल्क परतावा आदी माध्यमातून नागरिकांना दिलासा देण्यात आला आहे.

पेट्रोल व डिझेलवरील मुल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याच्यादृष्टीने बृहन्मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलवरील सध्याचा कर २४ टक्क्यांवरुन २१ टक्के प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तसेच पेट्रोलचा सध्याचा कर २६ टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसे वरुन २५ टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसे करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. या बदलामुळे ठाणे, बृहन्मुंबई आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील पेट्रोलचा दर अंदाजे पासष्ट पैसे व डिझेलचा दर अंदाजे दोन रुपये सात पैसे प्रति लिटर स्वस्त होणार आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पात पाच केंद्रीय सशस्त्र दलातील जवानांना व्यवसाय करातून सुट दिली आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील आसाम रायफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, भारत-तिबेट सीमा पोलीस दल, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक व सशस्त्र सीमा दल यातील राष्ट्रीय कर्तव्य बजावणाऱ्या सशस्त्र जवानांना व्यवसाय कर भरण्यापासून सूट दिली आहे. याचा लाभ अंदाजे बारा हजार जवानांना होईल.

नोंदणी झालेल्या दस्तास कमी मुद्रांक शुल्क भरल्याचे निष्पन्न झाल्यास, मुद्रांक शुल्काच्या फरकाच्या रक्कमेवर दस्त निष्पादित केल्याच्या तारखेपासून आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम दरमहा २% वरुन १% करण्यात येणार. तसेच मुद्रांक शुल्क परताव्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. यासाठी अर्ज करण्याची कालमर्यादा मुद्रांक खरेदी केल्यापासून सहा महिन्यांऐवजी एक वर्ष करण्यात आली आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :-

 दिनांक 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्याचा 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता, आता सन 2024-25 चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
 केंद्र शासनाच्या पहिल्याच मंत्रीमडंळ बैठकीत वाढवण बंदर प्रकल्पाला मंजूरी-एकूण किंमत 76 हजार 200 कोटी रुपये -10 लाखांहून अधिक रोजगार निर्मीती
 अतिरिक्त अर्थसंकल्पात महिला, शेतकरी, युवा, मागास वर्ग आणि सर्व समाजातील गरिबांना भरीव आर्थिक मदतीवर भर

वारकरी बांधवांसाठी…
 पंढरपूरच्या वारीचा जागतिक वारसा नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव
 पंढरपूरच्या वारीला जाणाऱ्या मुख्य पालख्यातील दिंडींना प्रति दिंडी 20 हजार रूपये
 ‘निर्मल वारी’ साठी 36 कोटी 71 लाख रुपयांचा निधी
 मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून देहू-आळंदी ते पंढरपूर या दोन्ही मुख्य पालखी मार्गावरील सर्व वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणी, मोफत औषधोपचार

 *महिलांसाठी विविध योजना
 सन 2023-24 पासून ‘लेक लाडकी’ योजनेची सुरुवात- मुलीच्या जन्मापासून ती अठरा वर्षाची होईपर्यंत तिला टप्याटप्याने एकूण एक लाख एक हजार रुपये
 ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ २१ ते ६० वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये-दरवर्षी सुमारे 46 हजार कोटी रुपये निधी
 दिनांक 1 मे, 2024 नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद शासकीय दस्तऐवजांमध्ये त्याचे नांव, आईचे नांव, वडिलांचे नांव व आडनांव या क्रमाने करण्याचे बंधनकारक
 पिंक ई रिक्षा – १७ शहरांतल्या १० हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य – ८० कोटी रुपयांचा निधी
 “शुभमंगल सामुहिक नोंदणीकृत विवाह” योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारे अनुदान १० हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये
 राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन व गर्भाशयमुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे व साहित्यासाठी ७८ कोटी रुपये
 रुग्णांची विशेषतः गरोदर माता व बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने- आण करण्यासाठी ३ हजार ३२४ रुग्णवाहिका
 जल जीवन मिशन कार्यक्रमातून ग्रामीण भागातील 1 कोटी 25 लाख 66 हजार 986 घरांना नळजोडणी पूर्ण- राहिलेल्या 21 लाख 4 हजार 932 घरांसाठीचे काम प्रगतीपथावर
 ‘मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना’- वर्षाला घरटी तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणार- ५२ लाख १६ हजार ४१२ लाभार्थी कुटुंबांना लाभ
 लखपती दिदी- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 7 लाख नवीन गटांची स्थापना-बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रकमेत 15 हजार रुपयांवरुन 30 हजार रुपये वाढ
 महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना ‘उमेद मार्ट’ आणि ‘ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म’ याद्वारे आतापर्यंत 15 लाख महिला ‘लखपती दिदी’, या वर्षात 25 लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दीष्ट
 महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’- अखिल भारतीय स्तरावरील महासंमेलनाचे राज्यात आयोजन
 ‘आई योजनेअंतर्गत’ पर्यटन क्षेत्रातील महिला लघुउद्योजकांना 15 लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा -10 हजार रोजगार निर्मिती
 मुलींना मोफत उच्च शिक्षण- शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषि विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित ८ लाख रूपयापर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये १०० टक्के प्रतिपूर्ती.

चांगभलं समूह

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close