चांगभलं ऑनलाइन | मुंबई प्रतिनिधी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल संसदेत केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर देशभरातून विविध प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या. राज्याचे आजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्र्यांनी यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. घेऊया जाणून.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्राच्या अर्थसंकल्पावर म्हटले आहे की, आत्मनिर्भर व बलशाली भारताचा पाया घालणारा आणि विकसनशील भारत ते विकसित भारत अशी वाटचाल करणारा अर्थसंकल्प आहे. हा केंद्रीय अर्थसंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मागील १० वर्षांच्या प्रयत्नांचे फलित असून देशाला महासत्ता बनवण्याच्या आणि देशाला ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या त्यांच्या लक्ष्याकडे घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प आहे.
सर्वसमावेशक, सर्वसामान्यांना न्याय देणारा, महिला, तरुण, अबालवृद्ध, शेतकरी, कामगार या सर्वांचा विचार करून तयार करण्यात आलेला व त्यांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर रचनेत बदल न केल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी मागील दहा वर्षामध्ये आणलेल्या योजनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय, गोदामांची अधिकाधिक व्यवस्था, आत्मनिर्भर तेलबिया अभियान, दुग्धोत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सर्वंकष योजना यामुळे शेतकऱ्यांना निश्चितच स्वत:च्या पायावर उभे राहता येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.
मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, या अर्थसंकल्पामध्ये महिलांना विशेष प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. १ कोटी महिलांना लखपती बनविण्याचा निर्णय जो घेण्यात आला होता, ते वाढवून ३ कोटी महिलांना लखपती बनवण्याचे लक्ष्य त्यांनी आजच्या अर्थसंकल्पात ठेवले आहे. अंगणवाडी सेविकांना (आशा सेविकांना) आयुष्यमान भारत चे कवच या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे. महिलांसाठी सर्वाकल कॅन्सरवर योजना आणली आहे. महिलांसाठी आत्मनिर्भर व सक्षम बनवण्यासाठी अनेक योजना त्यांनी या अर्थसंकल्पात आणल्या आहेत. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेचे वृद्धीकरण करून २ कोटी घरे देण्याचा निर्णय आजच्या अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. खऱ्या अर्थाने रोटी, कपडा व मकान या सुविधा जनतेला पुरवणारा हा अर्थसंकल्प आहे. स्किल डेव्हलपमेंटला प्राधान्य देताना तरुणांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी ५० वर्षांत परतफेड करता येईल अशी बिनव्याजी कर्ज योजना सुरु करण्यात आली आहे, त्यासाठी १ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. आयआयटी, आयआयएम मध्ये वाढ होणार असल्याने चांगले उच्च शिक्षण घेऊन इच्छिणाऱ्या युवकांना लाभ मिळेल. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन, घरांवरील सोलर पॅनल्सच्या माध्यमातून १ कोटी घरांना महिन्याला ३०० युनिटपर्यंतची वीज मोफत पुरविणे या निर्णयांमुळे देशाला विकासाची एक नवी ऊर्जा मिळेल.
तसेच देशातील दळणवळण व पायाभूत सुविधांसाठी ११ लाख ११ हजार १११ कोटींची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये वाढ झाल्याने भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल व माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भारताला महासत्ता बनवण्याच्या आणि देशाला ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या त्यांच्या लक्ष्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल सुरु होईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नमूद केले आहे.
…
देशवासिय आणि महाराष्ट्रवासियांची मनं जिंकणारा
विकसित भारताची पायाभरणी करणारा अर्थसंकल्प
शेतकरी, कष्टकऱ्यांसह मध्यमवर्गीय नोकरदारांचे हितरक्षण
– उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वं, मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प शेतकरी, कष्टकरी बांधवांसह मध्यमवर्गीय नोकरदारांचं हित जपणारा, देशासह महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा, विकसित भारताची पायाभरणी करुन देशवासियांची मनं जिंकणारा आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, लोकसभेत वर्ष 2024-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील शेवटचा अर्थसंकल्प निवडणूक अर्थसंकल्प असेल अशी अपेक्षा होती. त्या अपेक्षांवर हा अर्थसंकल्प खरा उतरला असून विकसित भारताची पायाभरणी असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
उपमुख्यंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, या अर्थसंकल्पाने 2047 पर्यंतच्या विकसित भारताची पायाभरणी केली आहे. गरीब, महिला, युवक आणि अन्नदाता शेतकरी यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. संशोधनाला चालना देण्यासाठी कॉर्पस फंड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. संशोधन व विकास या क्षेत्रांत नवीन उद्योग यावेत यासाठी ५० वर्षे कालावधीचे व्याजमुक्त अर्थसाह्य, त्यासाठी सरकार एक लाख कोटी रुपयांचा निधी तयार करणार तसेच राज्य सरकारांना आर्थिक सुधारणांसाठी ७५ हजार कोटी रुपयांचे ५० वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज देण्याची घोषणा, या सगळ्या बाबी राज्यांच्या विकासासाठी उपयोगी ठरणार आहेत.
प्रधानमंत्री किसान योजनेतून 11 कोटी 80 लाख शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, 4 कोटी शेतकऱ्यांना पीएम पीकविमा योजनेचा लाभ, आत्मनिर्भर तेलबिया अभियानांतर्गत मोहरी, तीळ, सूर्यफुल, शेंगदाणा, सोयाबीन या तेलबिया देशातच तयार होण्यासाठी विशेष प्रयत्न, दुग्धोत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सर्वंकष योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशनसारख्या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना बळ मिळणार आहे, असंही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. देशात ३ हजार नवीन आयटीआय, ७ आयआयटी, १६ आयआयआयटी, ७ आयआयएम तसेच १५ एम्स आणि ३९० विद्यापीठांची घोषणा उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारी, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवणारी त्यांना संधी देणारी आहे, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
अत्यंत निराशाजनक आणि पूर्णपणे विसरता येणारा अर्थसंकल्प – माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
या अर्थसंकल्पाबाबत प्रतिक्रिया देताना राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय मंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी खोचक टीका केली आहे, ते म्हणाले की, सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अत्यंत निराशाजनक आणि पूर्णपणे विसरता येणारा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल हि प्रतिक्रिया विरोधक आहोत म्हणून देत नाही तर केंद्रातील भाजप सरकारने कायमच २०२५ पर्यंत आम्ही काय करू, २०४७ चे आमचे उद्दिष्ट काय असणार आहे तसेच जागतिक क्रमवारीत आम्ही आता किती स्थानावर आहोत आणि किती स्थानावर पोचणार अशा अगदी गोलंडोल घोषणा कायमच केल्या आहेत पण प्रत्यक्षात त्यामधले कोणतेही आश्वासन पूर्ण होताना दिसलेले नाही.
अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात मोदी सरकारच्या 10 वर्षांची आणि डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळातील 10 वर्षांच्या कालावधीशी तुलना करून श्वेतपत्रिका काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. मला वाटते ही एक स्वागतार्ह घोषणा आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, स्विस बँकेतील काळा पैसा आणू आणि प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये देणे किंवा दरवर्षी दोन कोटी नवीन रोजगार निर्माण करणे यासारख्या निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले हे सरकार त्यांच्या श्वेतपत्रिकेत मांडेल अशी मला आशा आहे. सरकारने अचानक लादलेल्या नोटबंदी निर्णयाचे फायदे आणि तोटे देखील स्पष्टपणे स्पष्ट केले पाहिजेत तसेच या निर्णयाची अर्थव्यवस्थेला काय किंमत मोजावी लागली. नोटबंदी करताना पंतप्रधानांनी जी उद्दिष्ट्ये सांगितली होती, दहशतवाद, काळापैसा, भ्रष्टाचार संपवणे ही प्राथमिक उद्दिष्टे साध्य झाली का? अन ती जर उद्दिष्ट्ये साध्य झाली नाहीत तर केलेली नोटबंदी नक्की कोणाच्या फायद्यासाठी होती हे सुद्धा शेतपत्रिकेत नमूद असेल अशी आशा आहे. श्वेतपत्रिकेत एमएसएमई क्षेत्र आणि लहान व्यापाऱ्यांवर जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा परिणामदेखील सूचित केला पाहिजे किंवा कोविड महामारीच्या काळात अचानक लॉकडाउन लादण्याच्या निर्णयाच्या मानवी किंमतीबद्दल देखील बोलले पाहिजे. अशी प्रतिक्रिया देत पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले कि, 2047 पर्यंत भारत एक विकसित देश होण्याचा आकांक्षी नारा. त्यातील महत्वाकांक्षा बद्दल कोणीही आक्षेप घेणार नाही. परंतु याबद्दल कोणताही रोडमॅप नाही. आम्ही विकसित अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य 2024 पर्यंत साध्य करू का, म्हणजे दरडोई जीडीपी पातळी सुमारे $15,000?? आपली अर्थव्यवस्थेच्या जीडीपीच्या सध्याच्या 6.5% वार्षिक वाढीच्या दराने वाढ केल्यास 2047 पर्यंत आपण हे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. त्याकरिता आपला विकासदर ८-९% वाढला पाहिजे.
सरकार एफडीआय मध्ये वाढ झाल्याबद्दल बोलत आहे, परंतु जीडीपीच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात एफडीआय स्थिरआहे. बेरोजगारी किंवा शेतकरी आत्महत्या यावर एक शब्दही सरकारकडून आला नाही. सरकार भौतिक पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च करत असेल तरी, त्यांनी सॉफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. आरोग्य आणि शिक्षणावर होणारा खर्च तुटपुंजा आहे. नवीन रुग्णालयांचे आश्वासन दिले जात असताना, जुन्या रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय कर्मचारी नाहीत. नवीन डॉक्टर किंवा परिचारिकांची भरती केली जात नाही. आपल्या उच्चशिक्षणाचा दर्जा दयनीय आहे. आपण गुणवत्तेवर नाहीतर फक्त आकड्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहोत. संशोधन आणि विकासावरील खर्च कमी होत आहे. आपण चीन, अमेरिका, इस्रायल किंवा दक्षिण कोरियाच्या कितीतरी मागे आहोत. याकडे लक्ष देण्याचा प्रयत्न नाही. भारत ही जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झाली असून लवकरच ती तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनल्याबद्दल सरकार बोलत आहे. हे स्वागतार्ह असले तरी दरडोई जीडीपी बद्दल कोणीही बोलत नाही, जिथे भारत जगात 142 व्या क्रमांकावर आहे. 80 कोटींहून अधिक लोकांना जगण्यासाठी मोफत रेशन द्यावे लागले. कुपोषणावर एकही शब्द नाही त्यामुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस सतत बिघडत आहे. याबद्दल कोणतीही आशादायी घोषणा सरकारकडून अर्थसंकल्पात होताना दिसली नाही, असे माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
