राज्यातील ‘या’ पक्षानेही केली जातनिहाय जनगणनेची मागणी

चांगभलं ऑनलाइन | कराड प्रतिनिधी
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कराड उत्तर यांनी आरक्षणासह जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करत, राज्यातील सामान्य लोकांना दैनंदिन कामकाजात भेडसावणाऱ्या प्रश्नांबाबत गुरूवारी , दि‌ १ रोजी राज्याचे माजी सहकार व पणन मंत्री आमदार बाळासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कराडच्या तहसीलदारांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.

यावेळी कराड उत्तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष देवराजदादा पाटील, सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षण व अर्थ समिती सभापती मानसिंगराव जगदाळे, नंदकुमार बटाणे, प्रशांत यादव, सौ.सुरेखा डुबल, सुहास पवार, जयंत बेडेकर, पांडुरंग चव्हाण, पोपटराव साळुंखे, गंगाधर जाधव, लालासाहेब पाटील, ॲड.प्रताप पाटील, अख्तर अंबेकरी, ॲड.चंद्रकांत कदम, मोहसीन अंबेकरी, संजय साळुंखे, फत्तेसिंह जाधव, दत्ता शेलार, संतोष पाटील, संजय पिसाळ, गणेश नलवडे, मोहम्मद आवटे, अधिक सुर्वे, निवास चव्हाण, जयवंत थोरात, अजित पाटील, भारत थोरवडे, रवींद्र मुंढेकर, मंगेश वास्के, लाला सुतार, सचिन चव्हाण, राकेश शहा, प्रशांत शिंदे, संजय मोहिरे, अजिंक्य देव, मदन मोहोळकर, व पदाधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात युवा, विद्यार्थी, शेतकरी, बेरोजगार, महिला सुरक्षा, कामगार, अंगणवाडी सेविका असे सर्वच घटक हे त्रस्त असून या सर्व घटकाना वेगवेगळ्या अडचणींना सामोर जावं लागत आहे. कापूस, सोयाबीन, कांदा, तूर या शेतमालाला भाव नाही, अतिवृष्टीमुळे किंवा दुष्काळामुळे पिकाचं नुकसान होऊनही विम्याची नुकसानभरपाई मिळत नाही. नोकरभरतीसाठी हजार हजार रुपये शुल्क आकारूनही होत असलेली पेपरफुटी ही तर नेहमीचीच बाब झाली आहे. यामुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर आणि बेरोजगारांवर अन्याय होत आहे. राज्यात नवीन कोणताही प्रकल्प आणून युवांसाठी रोजगार निर्मिती केली जात नाहीच पण महाराष्ट्राच्या वाट्याचे हक्काचे प्रकल्प इतर राज्यांत आणि त्यातही प्रामुख्याने गुजरातमध्ये नेले जात आहेत. कामानिमित्त घराबाहेर पडणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही दिवसेंदिवस बिकट बनत चालला आहे. अनेक दिवस कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करुनही अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या आंदोलनाकडे सरकार ढुंकूनही बघत नाही. दरवर्षी लाखो युवा शिक्षण घेऊन बाहेर पडत आहेत, पण त्यांच्या हाताला काम मिळत नाही. युवा हा आपल्या देशाचा कणा आणि भविष्य असून एकूण लोकसंख्येमध्ये त्याचं प्रमाण ६० टक्के आहे. तरीही त्यांच्या प्रश्नांकडे सरकार लक्ष देत नाही. उच शिक्षण घेऊनही नोकरी मिळत नसल्याने राज्यातील युवा वर्ग अस्वस्थ आहेत. राज्यात ३२ लाख युवा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असून परीक्षा फी, पेपरफुटी, रखडलेली अडीच लाख रिक्त पदांची भरती हे प्रश्नही सुटलेले नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणारा खर्च सरकारकडून दरवर्षी कमी-कमी केला जातोय, गरीबांपासून श्रीमंतांपर्यंत सर्वाच्या ताटात भाकर देण्याचं काम देशाचा पोशिंदा असलेला बळीराजा करतोय, पण त्याच्या प्रश्नांकडे सरकार लक्ष देत नाही. आमदार रोहितदादा पवार यांनी पुणे ते नागपूर अशी ८०० कि.मी. हून अधिक लांबची युवा संघर्ष यात्रा काढून राज्यातील या प्रश्नांकडं सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आणि समूह शाळा योजनेची अंमलबजावणी करण्यापासून सरकारला माघार घ्यावी लागली. परंतु अद्यापही अनेक प्रश्न शिल्लक आहेत पण सरकार हे प्रश्न सोडवण्यासाठी काहीही हालचाल करत नाही.
असे अनेक प्रश्न आणि अडचणी लोकांना भेडसावत असूनही त्या सोडवण्याऐवजी सरकार जातीय वाद, धार्मिक संघर्ष आणि असेच इतर अनावश्यक मुद्दे पुढे आणून लोकांचं लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचं काम करत आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाला तडा जातोच पण राज्याच्या प्रगतीलाही खीळ बसत आहे आणि त्यात नुकसान मात्र सामान्य माणसाचंच होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने आम्ही पुढील प्रश्नांकडे आपलं लक्ष वेधत आहोत, हे प्रश्न सर्वसामान्यांशी निगडीत असल्याने सरकारच्या माध्यमातून ते तातडीने सोडवण्यासाठी सरकारपर्यंत पोचवून सामान्य लोकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलेल्या निवेदनातील मागण्या अशा….

१) अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्यात यावी, दुष्काळ संबंधित दोन्ही शासन निर्णयातील तफावत दूर करून सर्वच महसूल मंडळांना NDRF निकषांच्या चारपट मदत देण्यात यावी.
२) राज्यात रिक्त असलेली सर्व विभागांच्या सर्व संवर्गाची अडीच लाख रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत.
३) छुप्या पद्धतीने सुरु असलेली कंत्राटी भरती तत्काळ बंद करावी.
४) अवाजवी परीक्षा शुल्क कमी करण्यात यावे व याआधी घेण्यात आलेले अवाजवी शुल्क परत करावे.
५) ६० हजार रिक्त पदांची शिक्षक भरती, रखडलेल्या सर्व प्राध्यापक पदांची भरती यांसारख्या रखडलेल्या भरती प्रक्रिया तत्काळ सुरु कराव्यात, तसेच प्रलंबित असलेल्या सर्व नियुक्त्या तत्काळ देण्यात याव्यात
६) राज्यात पेपरफुटीसंदर्भात राजस्थान, उत्तराखंडच्या धर्तीवर कडक कायदा करावा.
७) दत्तक शाळा योजना रद्द करावी.
८) महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यात शक्ती कायद्याची अंबलबजावणी करण्यात यावी.
९) नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्यासाठी सक्षम धोरण आणावे.
१०) विविध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठीची आणि महिलांसाठीची रखडलेली सर्व शासकीय वसतिगृहे तत्काळ सुरू करण्यात यावीत.
११) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याजमाफी करण्यात यावी.
१२) खेळाडूंची रखडलेली थेट नियुक्ती देण्यात यावी.
१३) मराठा समाजाच्या आरक्षणातील संभ्रम दूर करुन धनगर, मुस्लीम व लिंगायत या समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्नही सोडवण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे वाढवण्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा आणि जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी.
१४) अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, समुदाय आरोग्य अधिकारी, कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी, संगणक परिचालक, महाराष्ट्र सुरक्षा बल, होमगार्ड अशा सर्व संघटनांशी चर्चा करून त्यांचे प्रश्न तत्काळ सोडवावेत.
१५) साच्ची, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थाना प्रत्येकी १००० कोटी देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात यावे.
१६) विद्यार्थ्यांच्या रखडलेल्या शैक्षणिक शिष्यवृत्या त्वरित वितरीत करण्यात याव्यात.
१७) कापूस, कांदा, तूर, सोयाबीन यासह अनेक पिकांना चांगला दर मिळत नसल्याने उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन शेतकन्यांना मदत अनुदान देण्यात यावे.
१८) खताच्या लिंकिंगमुळे शेतकऱ्याचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी योग्य धोरण आणावे.
१९) प्रयोगशील शेतकरी प्रोत्साहन योजना राबवण्यात यावी तसेच शेतकऱ्यांना नियमित व दिवसा वीजपुरवठा देण्यात यावा.
२०) युवा पिढीचं भवितव्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्यातील ड्रम्सचे रॅकेट पूर्णपणे नष्ट करण्यात यावे.
२१) दुधाचे भाव पडले असून यातून दूध उत्पादकांचा खर्चही भरून येत नाही, त्यामुळे दुधाला भाव देण्यात यावा/अनुदान देण्यात यावे.
२२) आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सर्व अडीच लाख पदांसाठीची भरती प्रक्रिया सुरु करावी.

नियोजनबद्ध पद्धतीने बैठका घेऊन येत्या काळात पूर्ण करावयाच्या मागण्या….

१) तालुका स्तरावर MIDC ची स्थापना करण्यात यावी तसेच अस्तित्वात असलेल्या MIDC चे सक्षमीकरण करण्यात यावे.
२) 2-Tier शहरांमध्ये IT पार्कचे विस्तारीकरण करण्यात यावे.
३) राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक आणून रोजगार निर्मिती करण्याचे धोरण तयार करावे.
४) राज्यात युवा आयोगाची स्थापना करण्यात यावी.
५) सर्वांना पुरेशी आणि सक्षम आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी.
६) तालुकानिहाय खेळाडूंसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात याव्यात.
७) वकील संरक्षण कायदा आणण्यात यावा.
८) राज्यातील सर्व पदभरती प्रक्रिया MPSC मार्फत राबवण्यासाठी राज्य सेवा आयोग सक्षम करण्यात यावा.
९) असंघटीत क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या युवांसाठी Re skilling, up skilling कार्यक्रम राबवणे.
१०) वाढत्या महागाईचा विचार करून सर्व सामाजिक सहाय्य योजना, घरकुल योजनांसह शासकीय अनुदानांच्या सर्वच योजनांचे अनुदान व या योजनांसाठी असलेली उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यात यावी.
११) शासनाकडून घोषित करण्यात आलेली सर्व आर्थिक, सामाजिक महामंडळे कार्यान्वित करण्यात यावीत.