साताऱ्यात सत्ता संग्रामाचे बिगुल! जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या निवडणुकांची रणधुमाळी!

सातारा | चांगभलं वृत्तसेवा
राज्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना आता हिरवा कंदील मिळाला आहे. सातारा जिल्ह्यात २०१७च्या निवडणुकीतील गट व गण रचना पुन्हा लागू केली जाणार असून, त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. नव्या रचनेनुसार सातारा जिल्हा परिषदेसाठी ६५ गट तर पंचायत समित्यांसाठी १३० गण निश्चित करण्यात आले आहेत.

ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा

सर्वोच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर ओबीसी समाजाला पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळाले आहे. न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असून, त्यानुसार राज्य शासनाने निवडणूक प्रक्रियेतील हालचाली गतीमान केल्या आहेत.

२०१७ ची रचना लागू – २०२२ ची रचना रद्द

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात गट आणि गणांची संख्या वाढवून नव्याने आरक्षण दिले गेले होते. त्यानुसार ७३ गट व १४६ गणांची रचना होती. मात्र, ती रचना आता अमान्य ठरली असून २०१७ ची पूर्वीची रचना वापरली जाणार आहे. त्यामध्येही एक गट व दोन गण वाढले आहेत. २०१७ मध्ये ६४ गट होते तर १२८ गण होते. मात्र नव्या बदलामध्ये ग्रामविकास विभागाच्या पत्रकानुसार ६५ गट व १३० गण असतील. सातारा तालुक्यात यापूर्वी १० गट व २० गण होते. मात्र शाहूपुरी, विलासपूर, गोडोली ग्रामीण, दरे आणि पिरवाडीचा काही भाग सातारा नगरपालिकेत समाविष्ट झाल्याने या तालुक्यातील गट-गण कमी होणार आहेत. यामुळे सातारा तालुक्यात केवळ ८ गट व १६ गण राहणार आहेत.
दुसरीकडे, खटाव तालुक्यात एक गट व दोन गणांची वाढ होऊन आता ७ गट व १४ गण असतील. कोरेगाव तालुक्यातील गटांची संख्या ५ वरून ६ वर आणि गणांची १० वरून १२ वर जाणार आहे. फलटण तालुक्यातही ७ गट व १४ गणांऐवजी ८ गट व १६ गण असतील. त्यामुळे गट-गणांमध्ये बदल होणार असून, आरक्षण पुन्हा नव्याने ठरवले जाईल.

असा आहे प्रभाग रचनेचा टप्प्याटप्प्याने होणारा कार्यक्रम…
१४ जुलै : जिल्हाधिकारी प्रारूप प्रभाग रचनेची अधिसूचना प्रसिद्ध करतील.
२१ जुलै : प्रारूप प्रभाग रचनेवर हरकती व सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याची अंतिम मुदत.
२८ जुलै : जिल्हाधिकारी प्राप्त हरकतींचा आढावा घेऊन विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर करतील.
११ ऑगस्ट : विभागीय आयुक्तांकडून सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
१८ ऑगस्ट : जिल्हाधिकारी अंतिम प्रभाग रचना राज्य निवडणूक आयोगाकडे मंजुरीसाठी सादर करतील.

निवडणुकांची रणधुमाळी लवकरच..
सातारा जिल्ह्यात सप्टेंबर – ऑक्टोबर महिन्यात ही निवडणूक पार पडण्याची शक्यता असून, स्थानिक राजकीय समिकरणांना यामुळे पुन्हा धार चढणार आहे.

“साताऱ्यात सत्तेची नवी समीकरणं ; जिल्हा परिषद निवडणुकीत कोण मारणार बाजी?”

राज्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी पुन्हा सुरू होणार असून साताऱ्यातील राजकीय हालचालींना गती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू झाल्याने, सर्वच पक्षांनी आता आपापली मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
२०१७च्या प्रभाग रचनेनुसार होणाऱ्या या निवडणुकीची पक्षनिहाय समीकरणं आत्तापासूनच नव्यानं मांडली जात आहेत. ही निवडणूक युती व आघाडीच्या पातळीवर झाल्यास कोणत्या पक्षाचे प्राबल्य आणि संधी कशी राहील. याबाबत जाणून घेऊ.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)..
सातारा जिल्ह्यात परंपरागत ताकद असलेला पक्ष. माढा, फलटण, कराड परिसरात मजबूत स्थान. विद्यमान आमदार, माजी खासदार व जुने माजी जि.प. पदाधिकारी यांचा अनुभव फायद्याचा ठरू शकतो.
मजबूत बाजू : ग्रामीण भागात खोलवर संघटन.
प्रभाव कसा राहील : ओबीसी आरक्षणामुळे नवीन चेहऱ्यांना संधी देऊन संघटन बळकट करण्याची शक्यता.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट – भाजप युती)
सत्ता आणि संसाधनांचा लाभ घेत, जिल्ह्यातील काही पंचायत समित्यांमध्ये पाय रोवण्याचा प्रयत्न. भाजपसोबतच्या युतीचा फायदा मिळू शकतो, विशेषतः सहकार क्षेत्रातील संपर्कांमुळे.
मजबूत बाजू: सत्ताधारी म्हणून निर्णय क्षमता.
प्रभाव कसा राहील : विकासाच्या मुद्द्यावर प्रचार, परंतु जुने मतदार गमावण्याचा धोका. वाई-खंडाळा, कराड भागात यशाची शक्यता.

भाजप :
पारंपरिक दृष्टिकोनातून सातारा जिल्ह्यात तुलनात्मक कमजोर, पण नगरपंचायत व नगरपालिका निवडणुकांमध्ये चांगली मुसंडी मारली होती. त्यातच विधानसभा निवडणुकीमध्ये जिल्ह्यात घवघवीत यश मिळाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही घोडदौड कायम राहू शकते.
मजबूत बाजू : ओबीसी नेतृत्व व प्रचारयंत्रणा.
प्रभाव कसा राहील : नवमतदार व शहरी भागांमध्ये वाढता प्रभाव. सातारा, माण-खटाव, कराड, पाटण भागात प्रभाव दाखवण्यावर भर राहील.

काँग्रेस :
पूर्वीचा बालेकिल्ला आता कमकुवत, पण कराड, कोरेगाव भागांमध्ये थोडीफार उपस्थिती. जि.प. व पंचायत समितीवर लक्ष केंद्रीत करून स्थानिक पातळीवर जिल्हाभरात सक्रिय होण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.
मजबूत बाजू‌ : जुन्या कार्यकर्त्यांचं स्थानिक जाळं.
प्रभाव कसा राहील : उमेदवारांची योग्य निवड व नवसंघटन झाल्यास संधी.

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट):
स्थानिक पातळीवर तुलनात्मक कमी प्रभाव, पण महाविकास आघाडीत राहिल्यामुळे राष्ट्रवादी-काँग्रेसच्या पाठिंब्यामुळे काही प्रभागांमध्ये संधीची शक्यता.
मजबूत बाजू : ठाम भूमिका व जनआंदोलनं.
प्रभाव कसा राहील : स्वतंत्र लढतीपेक्षा आघाडीतून ताकद वाढवण्याची शक्यता.

शिवसेना (शिंदे गट):
सत्ताधारी म्हणून जिल्हा प्रशासन व विकास योजना या माध्यमातून उपस्थिती दाखवण्याचा प्रयत्न. काही ठिकाणी भाजप व अजित पवार गटाच्या युतीमुळे फायदा होऊ शकतो.
मजबूत बाजू : सत्ता लाभ.
प्रभाव कसा राहील : स्थानिक पातळीवर जिल्हाभरात संघटन निर्माणाचा टप्पा सुरू. पाटण, कोरेगाव भागात प्रभाव दाखवण्याची शक्यता.

बदलत्या समीकरणांतून नव्या नेतृत्वाचा उदय?..
या निवडणुकीत गट-गणांच्या नव्या रचनेसोबत आरक्षणाचे नवे समीकरण, युती-आघाडीचे गणित, आणि स्थानिक मतभेद निर्णायक ठरणार आहेत. जुने नेते पुन्हा मैदानात उतरण्याची शक्यता असून, ओबीसी आरक्षणामुळे नवे चेहरेही पुढे येऊ शकतात. परिणामी, साताऱ्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्ताकारणात मोठे बदल होण्याची चिन्हं आहेत.