पूर नियंत्रणासाठी पाणी संघर्ष चळवळ कार्यकर्त्यांची ग्रामविकास मंत्र्यांशी भेट

सातारा प्रतिनिधी | अजित जगताप

कृष्णा नदीच्या पूराची वडनेरे समितीने शोधलेल्या कारणांबरोबरच इतर वेगळी प्रबळ कारणे आहेत. त्यामुळे त्यांनी सुचविलेल्या उपाययोजनेबरोबरच पुराचे खात्रीशीर नियंत्रण होण्यासाठी अन्य वेगळी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यासाठी आज सातारा शासकीय विश्रामगृह या ठिकाणी राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज कॅबिनेट मंत्री व सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार जयकुमार गोरे यांची खटाव तालुक्यातील पाणी संघर्ष चळवळीच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी भेट घेतली. या प्रश्नाबाबत अभ्यासपूर्ण मांडणी केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. यावेळी प्राध्यापक डॉ. दत्ताजीराव जाधव, सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता रमेश इंजे ,शेळीपालन विकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष टी. आर. गराळे ,अभियंता पी वाय जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते भरत लोकरे यांच्यासह खटाव तालुक्यातील अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.

कृष्णा नदीच्या खोर्‍यातील उपलब्ध पाण्याचे महाराष्ट्र,कर्नाटक आणि (पूर्वीचे) आंध्रप्रदेश (सध्याचे तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेश) यांच्या मध्ये न्या.बच्छावत आणि न्या.ब्रिजेशकुमार या दोन्ही लावादांनी फक्त वाटप केले. पण ते पाणी साठवायचे कोठे? टंचाईच्या किंवा काही असाधारण परिस्थितीत आवश्यक तेथे वापरता यावे या साठी कांही पाणी राखीव ठेवायचे का? अशा प्रश्नांचा उहापोहच केल्याचे दिसत नाही. धरणे होण्यापूर्वी १९१३ चा अपवाद वगळता महापूर आल्याच्या घटना विशेष नाहीत. परंतु अलीकडे पावसाच्या पॅटर्न व कालावधीमध्ये बराच बदल झालेला आहे. दक्षिण महाराष्ट्रामध्ये पूर परिस्थिती गंभीर होण्यामागे लवादांनी फक्त पाण्याचे वाटप केले परंतू पुराची समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी पाण्याच्या साठवणुकीचा विचार केल्याचे जाणवत नाही.

कृष्णा खोऱ्यामध्ये उपलब्ध असलेल्या ७५ % खात्रीच्या २०६० अब्ज घनफूट पाण्याचे वाटप न्या.बच्छावत लवादाने केले. यामध्ये महाराष्ट्राच्या जमिनीवर पडून कृष्णेला मिळणाऱ्या ११२० अब्ज घनफूट पाण्या पैकी ५६० अब्ज घनफूट एवढे पाणी महाराष्ट्राला, ७०० अब्ज घनफूट कर्नाटकला, आणि उरलेले सर्व ८०० अब्ज घनफूट पाणी जुन्या आंध्र प्रदेश ( सध्याच्या तेलंगणा आणि उर्वरित आंध्रप्रदेश) यांना वाटून देण्यात आले. अशाच प्रकारे न्या. ब्रिजेश कुमार लवादाने ६५ टक्के खात्रीच्या २५७८ अब्ज घनफूट पाण्याचे वाटप महाराष्ट्र ६६६, कर्नाटक ९११ आणि आंध्रप्रदेश १००१ अब्ज घनफूट असे वाटून दिले. त्या त्या राज्यांनी आपापल्या वाट्याचे पाणी आप आपल्या राज्यात साठवण्याचे नियोजन केले. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या जमिनीवर पडून कृष्णेला मिळणारे ७५% खात्रीचे ५६० अब्ज घनफूट पाणी महाराष्ट्रात साठविले जाते आणि तेवढेच ५६० अब्ज घनफूट पाणी आणि कमी खात्रीचे जास्तीचे पाणी पुढे नदीपात्रातून वहात जाते. ही बाब निवेदन देताना मंत्रिमदयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

आलमट्टी धरणाची उंची वाढवली तर फुगवटा वाढून दक्षिण महाराष्ट्र आणि सीमावर्ती कर्नाटक येथील नदी क्षेत्राच्या बाहेर विस्तृत भागात पाणी पसरेल आणि पूर समस्या आणखीनच गंभीर होईल. त्यामुळे अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यास महाराष्ट्र राज्याने विरोध केला पाहिजे. त्या ऐवजी महाराष्ट्रातच अधिक उंचीवर धरण बांधून अधिकचा पाणी साठवली पाहिजे असा आग्रह पाणी संघर्ष चळवळीचे प्राध्यापक डॉक्टर दत्ताजीराव जाधव सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता रमेश इंजे शेळीपालन विकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष टी आर गाराळे अभियंता पी वाय जाधव सामाजिक कार्यकर्ते भरत लोकरे यांनी ग्राम विकास मंत्री महोदय नामदार जयकुमार गोरे यांच्यासमोर धरला.
महाराष्ट्रातच जास्तीचे पाणी उपलब्ध असून या चारही राज्यांमध्ये महाराष्ट्र उंचावर असल्यामुळे महाराष्ट्रातच अजून जास्तीचे पाणी साठवायला हवे. अन्यथा पुराच्या पाण्या पासून पुढील सखल भागात गंभीर पूर परिस्थिती निर्माण होत रहाणार. .त्यासाठी महाराष्ट्रामध्येच कृष्णाखोऱ्यामध्ये अजून जास्तीचे पाणी साठवण्यावर तज्ञांनी विचार करायला हवा. महाराष्ट्रामध्ये कृष्णाखोऱ्यात उपलब्ध होणारे बहुतांश पाणी महाराष्ट्रातच साठवले तर पूर नियंत्रणा बरोबरच वीज निर्मिती, दुष्काळ निवारण, पर्यावरण रक्षण असे अनेक फायदे होतील. असेही सांगण्यात आले.
लवादाच्या निर्णयानुसार सध्या जास्तीचे पाणी आंध्रप्रदेश मध्ये आडवले जाते त्या ऐवजी महाराष्ट्रातच अजून जास्तीचे पाणी साठवण्यावर सर्वंकश विचार होणे गरजेचे आहे. ही बाब त्यांना आकडेवारीनुसार पटवून देण्यात आली. विविध समस्यांचा एकत्रित विचार करून पूर नियंत्रणासाठी पाण्याचा जमिनी खाली तसेच जमिनी वर अधिक पाणी साठवण्याचा, कमी पाण्याच्या, उंचावरील भागात पाणी वळविण्याचा,राखीव पाणी ठेवण्याचा, स्वतंत्र विचार व्हायला हवा.

वरील प्रमाणे कार्यवाही होण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे आवश्यक त्या बाबतीत केंद्र सरकारकडे आणि कृष्णा जल तंटा लवादाकडे मागणी करावी व त्यासाठी रास्त पध्दतीने प्रयत्न व्हावेत अशी ही विनंती निवेदनाद्वारे केलेली आहे. सदर निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष महेश शिंदे सातारा जिल्हाधिकारी यांना दिलेले आहे. यावेळेला मंत्री महोदय ना. जयकुमार गोरे यांनी अभ्यासपूर्णरित्या सर्व माहिती घेतली व याबाबत पाठपुरावा करून पाण्याच्या प्रश्नाबाबत आवाज उठवला जाईल, असे स्पष्ट केले.