अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणासाठी पावसाळी अधिवेशनावर “लेटर बॉम्ब” आंदोलन

कराड प्रतिनिधी | चांगभलं वृत्तसेवा
” एक ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण उपवर्गीकरणाचे समर्थन केले असून, याबाबतचा निर्णय प्रत्येक राज्य सरकारने घ्यावयाचा आहे” अशा पद्धतीचे स्पष्ट शब्दात निर्देश दिले आहेत. तरी देखील पुरोगामी महाराष्ट्राच्या सरकारकडून या दृष्टीने कोणतीच ठोस पावले उचलली जात नाहीत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर तेलंगणा सरकारने अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण केले आहे. कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश सरकारने ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. पण महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेली न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचे कामकाज आठ महिने झाले तरी ठप्प आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण उपवर्गीकरणाचा निर्णय त्वरित घ्यावा आणि वंचित जातींना न्याय द्यावा यासाठी पावसाळी अधिवेशनावर मातंग समाजाच्या वतीने “लेटर बॉम्ब” आंदोलन करण्यात येणार आहे.” असे दलित महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. मच्छिंद्र सकटे यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले. ते कराड येथील शासकीय विश्रामगृहामध्ये पत्रकारांशी बोलत होते.

“माननीय एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना ना. शंभूराज देसाई यांच्या पुढाकाराने मातंग समाजाच्या भावनांची दखल घेऊन आरक्षण वर्गीकरण अभ्यास समितीची स्थापना झाली. अण्णा भाऊ साठे रिसर्च अँड ट्रेनिंग सेंटर ( आर्टी ) ची स्थापना करण्यात आली. निवडणुकीच्या आधी 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीची घोषणा करण्यात आली. मात्र आठ महिने झाले तरी या समितीकडून काम होताना दिसत नाही. अनेक आंदोलने करूनही शासकीय स्तरावर दखल घेतली जात नाही. म्हणूनच पावसाळी अधिवेशनावर “लेटर बॉम्ब” आंदोलन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातील मातंग समाजाच्या विविध संघटनांच्या वतीने घेण्यात आला आहे”. असेही प्रा. मच्छिंद्र सकटे यांनी सांगितले.

सदर पत्रकार परिषदेला दलित महासंघाचे राज्य कार्याध्यक्ष प्रकाश वायदंडे, बहुजन समता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष रामभाऊ दाभाडे, दलित महासंघाचे उपाध्यक्ष सुरज घोलप, बहुजन समता पार्टीचे कराड तालुका अध्यक्ष तानाजी वायदंडे, दलित महासंघाचे कराड तालुका अध्यक्ष जयवंत सकटे तसेच हरिभाऊ बल्लाळ व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.