जिल्ह्यात अडीच लाख कुटुंबांची शाश्वत उपजीविकेची ‘उमेद’ ठप्प

चांगभलं ऑनलाइन | सातारा प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अर्थात उमेद अभियानांतर्गत सातारा जिल्ह्यामध्ये 22 हजार समूहांच्या माध्यमातून सुमारे अडीच लाख कुटुंबांचे संघटन बांधणी करून त्यांच्या शाश्वत काम करणारे उमेदचे तीन हजार अधिकारी कर्मचारी उमेदची आस्थापना नव्याने निर्माण करून कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याच्या मागणीसाठी उद्यापासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करत आहेत. यामुळे सुमारे अडीच लाख कुटुंबांची उमेद ठप्प होणार आहे, अशी माहिती उमेद कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरज पवार व महिला केडर जिल्हाध्यक्ष मंगलताई मर्ढेकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.

या पत्रकावर संघटनेचे सल्लागार अंकुश मोटे, स्वाती मोरे, उपाध्यक्ष श्रीकांत कुंभारदरे, सचिव निलेश पवार, कोषाध्यक्ष पूनम गायकवाड यांच्यासह कर्मचारी केडर व महिला संघटनेच्या सर्व कार्यकारी समिती सदस्यांच्या स्वाक्षरी आहेत.
या पत्रकातील माहिती अशी, राज्यभरामध्ये उमेद अभियानाच्या माध्यमातून वंचित घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात चळवळ निर्माण झाली आहे. यातून राज्यभरात लाखो महिला आपल्या शाश्वत उपजीविकेमुळे लखपती झाल्या आहेत. नुकतेच या लखपती ताईंना जळगाव जिल्ह्यामध्ये प्रमाणपत्र देऊन प्रधानमंत्रीच्या हस्ते गौरविण्यात आले. मात्र लाखो महिलांच्या जीवनात शाश्वत उपजीविकेची उमेद निर्माण करणारे उमेद कर्मचारी व अधिकारी शासनाच्या वेळ काढून धोरणामुळे नाउमेद झाले आहेत. उमेद अभियानाची मुदत 31 मार्च 2026 रोजी संपत असून हे अभियान बंद होत असल्याने सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना घरी बसण्याची वेळ येणार आहे. यामुळे राज्यात आजपर्यंत राबवल्यात आलेल्या सर्व लोक कल्याणकारी योजनांमधील अतिशय प्रभावी आणि लोकप्रिय ठरलेली राष्ट्रीय उपजीविका मिशन म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अर्थात उमेद अभियान हे ग्रामविकास विभागाची स्वतंत्र आस्थापना म्हणून मान्यता मिळावी तसेच या विभागाअंतर्गत कार्यरत सर्व राज्य जिल्हा व तालुका स्तरावर काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचारी यांना सेवेत कायम करण्यात यावे तसेच गाव स्तरावर काम करणाऱ्या केडरला ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हणून दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी संघटना यांच्या माध्यमातून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार आणि ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे वेगवेगळ्या पद्धतीने निवेदने देऊन केली जात आहे. मागणीसाठी 12 जुलै 2024 रोजी तीन दिवसांचे लक्षणीय धरणे आंदोलन आझाद मैदान मुंबई येथे करण्यात आले होते. या आंदोलनावेळी शासनाच्या वतीने मागण्या मान्य करण्याच्या अनुषंगाने आश्वासन पत्र लेखी स्वरूपात संघटनेला देण्यात आले. यानंतर संघटनेच्या वतीने राज्यस्तरावर शासन तसेच प्रशासनावर कडे पाठपुरावा करण्यात आला मात्र आश्वासनाखेरीज आज अखेर काहीच पदरात पडले नाही. यामुळे गाव पातळीवर तालुका पातळीवर तसेच जिल्हा पातळीवर काम करणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी व गाव पातळीवर काम करणाऱ्या केडर व महिला यांच्यामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. यातून राज्यभरात उमेद कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची तीव्र संतापाची लाट निर्माण झाली आहे राज्य शासनाकडे आपल्या मागण्यांसाठी दबाव निर्माण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर तालुका स्तरावर तसेच गाव स्तरावर वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने सुरू आहेत. याचाच भाग म्हणून 26 सप्टेंबर पासून उमेद कर्मचारी व केडर असहकार आंदोलनात सहभागी झाले होते. यातून काहीच फलनिष्पत्ती न झाल्याने महिला केडर व कर्मचाऱ्यांनी उद्या दिनांक ४ ऑक्टोबर 2024 पासून सातारा जिल्ह्यात उमेद अभियानाचे कामबंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे निवेदन तालुकास्तरावर तहसीलदार गटविकास अधिकारी तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकल्प संचालक यांना देण्यात आले आहे. या कामबंद आंदोलनामुळे उमेद अभियानाच्या माध्यमातून संघटित करण्यात आलेल्या वंचित घटकांच्या शाश्वत उपजीविकेसाठी सुरू असलेल्या कामकाजावर परिणाम होणार आहे. उमेद अभियानाच्या माध्यमातून जोडली गेलेली जिल्ह्यातील अडीच लाख कुटुंबांची उपजीविकेसाठी सुरू असलेली उमेद कर्मचाऱ्यांची धावपळ थांबणार असल्याने त्यांच्या उपजीविकेचे उमेदसुद्धा ठप्प होणार आहे.