कराड अर्बन बँकेच्या थकबाकीदाराला सातारा न्यायालयाने सुनावली शिक्षा
६ महिने कारावास व ९ लाख ४४ हजार रुपये दंड भरपाईचा आदेश
चांगभलं ऑनलाइन | सातारा प्रतिनिधी
दि कराड अर्बन को-ऑप. बँक लि. कराड बँकेचे थकबाकीदार विजय विलास दिघे (रा. २३९, दौलतनगर, शानबाग शाळेजवळ, सातारा, ता. जि. सातारा) यांनी बँकेकडून घेतलेले कर्जाची नियमित परतफेड न केल्याने, बँकेद्वारे त्यांचे विरुद्ध कायदेशीर वसुली कारवाई कार्यान्वित करण्यात आली. सदर वसुली कारवाई दरम्यान, कर्जदार श्री. विजय विलास दिघे यांनी त्यांचे कर्जखाती भरणा करण्यासाठी रक्कम रु. ६,००,०००/- (सहा लाख रुपये) चा धनादेश / चेक दिला. सदर चेक / धनादेश बँकेमार्फत वटविण्यासाठी दिला असता, तो न वटता परत आल्याने, बँकेद्वारे त्यांना चलनक्षम दस्तऐवज कायदा १८८१ मधील तरतुदीनुसार नोटीस पाठवून, निर्धारित मुदतीत चेक रक्कम भरणा करणेबाबत कळविले होते. सदर नोटीस मिळून देखील, श्री. दिघे यांनी चेक रक्कम भरणा न केल्याने, बँकेद्वारे चलनक्षम दस्तऐवज कायदा १८८१ मधील तरतुदीनुसार मे. प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी, सातारा यांचे समोर समरी फौजदारी केस क्रमांक १४४/२०१९ अन्वये तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
सदर केसच्या सुनावणी होऊन मे. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, सातारा यांनी थकबाकीदार तथा आरोपी श्री. विजय विलास दिघे यांना याप्रकरणी दोषी मानून ६ महिने तुरुंगवास व सदरकामी एका महिन्याचे आत दंड रक्कम रु. ९,४०,०००/- भरण्याची शिक्षा सुनावली. याउपर, आरोपी श्री. विजय विलास दिघे यांनी नमूद दंडाची रक्कम मुदतीत न भरल्यास, त्यांना पुढील १ महिना वाढीव तुरुंगवास देणेचे निर्देश मे. कोर्टाने दिले आहेत.
बँकेचे वसुली अधिकारी, वसुलीकामी थकबाकीदार यांचेकडे गेल्यानंतर, थकबाकीदार यांचे मार्फत बँकेची वसुली कारवाई रखडविण्यासाठी धनादेश / चेक बँकेकडे सुपूर्त केले जातात. मात्र मे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे बँकांचे तथा वित्तीय संस्थांचे कर्ज बुडवू पाहणाऱ्या थकबाकीदारांना चांगलाच चाप बसणार आहे.
सदर खटल्या प्रकरणी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीए, दिलीप गुरव यांचे मार्गदर्शनाखाली, बँकेच्या सातारा रिजन व मुख्य कार्यालयातील वसुली आणि कायदा विभागा मार्फत सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्यात आला होता. सदर खटल्यामध्ये बँकेच्या वतीने अॅड. जे. बी. यादव, सातारा यांनी काम पाहिले.