कराड तालुक्यातील पाणी टंचाई निवारणासाठी आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘या’ दिल्या सूचना
- टंचाई निवारणासाठी प्रशासनाचे कसे आहे नियोजन , अधिकाऱ्यांनी 'काय' दिली माहिती
चांगभलं ऑनलाइन | कराड प्रतिनिधी
सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्याने येणाऱ्या काही दिवसात पाणी टंचाईचे भीषण संकट उभा राहू शकते काही ठिकाणी पाणी टंचाई परिस्थिती आत्ताच निर्माण झाली आहे त्यामुळे तालुका प्रशासनाने प्रभावीपणे पाणी टंचाई परिस्थिती हाताळावी, टंचाईच्या ठिकाणी उपसा बंदी निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना माजी मुख्यमंत्री तथा कराड दक्षिणचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्या.
तालुका प्रशासनाची पाणी टंचाईची बैठक आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली यावेळी प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे, तहसीलदार विजय पवार, गटविकास अधिकारी, मलकापूर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्यासह माजी जिल्हा परिषद सदस्य उदयसिंह पाटील, मलकापूरचे उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे, माजी जि. प. सदस्य शंकरराव खबाले, निवासराव थोरात, पं. स. सदस्य नामदेवराव पाटील, राजेंद्र चव्हाण, नानासाहेब पाटील, इंद्रजीत चव्हाण, नरेंद्र पाटील, नितीन थोरात, वैभव थोरात, उदय आबा पाटील, यांच्यासह वन विभाग, कृषी, जलसंपदा, महावितरण, ग्रामसेवक आदी विभागाच्या सह कराड तालुक्यातील ग्रामस्थ सुद्धा यावेळी उपस्थित होते.
या टंचाई बैठकीमध्ये तालुक्यातील प्रत्येक गावाची टंचाई बाबत सद्य स्थिती विचारात घेऊन त्यानुसार उपाययोजना करण्याच्या सूचना आ. चव्हाण यांनी दिल्या. तसेच ते पुढे म्हणाले कि, भविष्यातील पाणी टंचाई लक्षात घेता लगेच पाण्याचे स्रोतचा शोध घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी तसेच पशुधनाच्या चाऱ्याची व्यवस्था आधीच करून ठेवली पाहिजे, यासाठी प्रशासनाचे कोणते नियोजन आहे याबाबत आ. चव्हाण यांनी विचारणा करता प्रांतधिकारी यांनी टंचाई बैठकीत माहिती देताना सांगितले कि, पुढील चार महिने पुरेल इतका चारा सद्या उपलब्ध आहे पण तरीही दीड हजार हेक्टर क्षेत्र चाऱ्यासाठी आरक्षित केले आहे यामध्ये प्रामुख्याने मका व ज्वारी असा चारा पिकवला जाणार आहे, त्याचसोबत तालुक्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर भरण्यासाठी 7 पॉईंट निश्चित केले आहेत.
या टंचाई बैठकीत आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सूचना दिल्या कि, ज्या गावात संभाव्य पाणी टंचाई होऊ शकते त्या गावातील कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत. तसेच एप्रिल-मे मध्ये टंचाई ची गरज जाणवली तर गटविकास अधिकारी ज्या पद्धतीने अहवाल सादर करतील त्यानुसार प्रांतधिकारी ती गावे टंचाईमध्ये समाविष्ट करतील. टंचाईच्या ठिकाणी उपसा बंदी निर्णयची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. तसेच पाणी पुरवठ्याचे व्यवस्थापन व्यवस्थित झाले नाही तर भीषण पाणी संकटाला सामोरे जावे लागेल त्यामुळे या परिस्थितीचे भान ठेवून प्रशासनाने नियोजन करावे अशा सूचना यावेळी आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्या.