चांगभलं ऑनलाइन | अंतरवाली सराटी
आरक्षण दिलेल्या जातीमधील प्रगत जातींना दर दहा वर्षांनी सर्व्हे करून बाहेर काढण्याचे ठरलं होतं का? तशी काही लेखी तरतूद झालेली आहे का ? असेल तर त्याबाबतची माहिती द्यावी आणि नसेल तरीही त्याबाबतची माहिती द्यावी. याबाबत आत्तापर्यंत काय कार्यवाही केली हे सरकारने जाहीर करावा, असं सांगत मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला तेरा प्रश्नांची उत्तरं विचारली आहेत आणि या प्रश्नांची उत्तरं उद्यापर्यंत द्यावीत, असा अल्टिमेट ही जरांगे पाटील यांनी दिला. आज उपोषण स्थळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी जरांगे पाटील यांनी १३ प्रश्न सरकार समोर मांडले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरं राज्य सरकारने उद्यापर्यंत जाहीर करावीत असा अल्टिमेट जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. जरांगे पाटील यांनी मांडलेले प्रश्न असे – १ मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी आणि सरसकट राज्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकार विशेष अधिवेशन घेणार आहे का? २. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी दिल्लीला गेल्यानंतर पंतप्रधानांना मराठा आरक्षणाच्या मागणीची कल्पना दिली होती काय, किंवा महाराष्ट्रात पंतप्रधान आल्यानंतर त्यांना त्याबाबत सांगितलं होतं का? ३. मराठा आरक्षणासाठी पुरावे गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या समितीला दहा हजार पुरावे सापडले आहेत. आता सरकार या समितीचे काम थांबवून पुराव्यांच्या आधारावर मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये समाविष्ट करून कुणबी प्रमाणपत्र देणार आहे का? ४. कुठल्या कुठल्या जातीला पुराव्यांच्या आधारावर आरक्षण दिलं गेलंय हे सरकारनं जाहीर करावं. ५. कुठल्या कुठल्या जाती अशा आहेत की पुरावे न घेता त्यांना आरक्षणात घातल्या गेल्या आहेत? ६. व्यवसायाच्या आधारावर कुठल्या कुठल्या जातींना आरक्षण दिलंय हे सरकारनं स्पष्ट करून सांगावं. ७. आरक्षण देताना सध्या आरक्षणात असलेल्या जातींना कोण कोणते निकष लावले गेले होते ते सरकारने जाहीर करावं? ८. असे निकष सर्व जातींना आरक्षणात घालताना लावले गेले होते का हे स्पष्ट करावं.
९. आरक्षणातील ज्या ज्या जातींचा दहा वर्षानंतर सर्व्हे करावयाचा होता त्यांचे सर्वे प्रत्येक दहा वर्षापर्यंत केले जातात का हे सरकारने सांगावे. १०. ज्या ज्या जाती आरक्षणाचा लाभ घेऊन प्रगत झाल्या असतील तर त्यांना बाहेर काढाव्यात असं काही ठरलं होतं का त्याचे उत्तर सरकारने द्यावे. ११. मंडल आयोगाने 14 टक्के आरक्षण सुरुवातीला ओबीसींना दिले होते त्याचे 30% आरक्षण कशाच्या निकषाने दिले गेले हे सांगावे. १२. आरक्षणात घातल्या गेलेल्या जातींच्या किती पोटजाती, उपजातींना आरक्षणात घातले गेले आणि ते घालताना कोणते निकष लावले गेले हे सरकारने जाहीर करावं. १३. प्रत्येक दहा वर्षाला आरक्षणातील प्रगत जातींना आरक्षणांमधून बाहेर काढायचं ठरलं होतं का त्याचे उत्तर सरकारने सांगावे. जर तसं ठरलं असेल तर त्याबाबत काहीही कार्यवाही का झाली नाही ते सरकारने स्पष्ट करावं.
या 13 प्रश्नांची उत्तर सरकारने उद्यापर्यंत जाहीर करावीत, द्यावीत अन्यथा सरकारने आजपर्यंत मराठा समाजाला जी, जी आश्वासनं दिली, जे शब्द दिले त्यामध्ये काहीतरी काळबेरं होत असं मराठा समाज समजून जाईल, असं जरांगे-पाटील यांनी सांगितलं.
दुसऱ्या जातींच्यावर आरक्षणाची खैरात पण…
सरकारनं आजपर्यंत इतर जातींना आरक्षण देताना अक्षरशः आरक्षणाची खैरात वाटली आहे. पण मराठा समाजाला आरक्षण देताना सरकार हात आखडता घेत आहे. आम्हाला इतर कोणाच्या आरक्षणामधील लेकराबाळांच्या अन्नात माती कालवायची नाही. पण सरकार जर आम्हाला आरक्षण देत नसेल, मराठ्यांच्या मागणीचा विचार करत नसेल तर आमचा नाईलाज आहे. अजूनही सरकारनं शहाणं व्हावं आणि मराठ्यांना आरक्षण द्यावं, असं स्पष्ट करत विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं सरकार कसं देत नाही तेच आम्ही मराठी बघतो, असंही त्यांनी सरकारला ठणकावून सांगितलं.
