कराड प्रतिनिधी, (20 जून 2025) | चांगभलं वृत्तसेवा
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणाऱ्या राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीची नुकतीच पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या समितीत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा समावेश करण्यात आल्याने कराड व सातारा जिल्ह्यातून समाधान व्यक्त होत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या या 18 सदस्यीय समितीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, तसेच माजी मुख्यमंत्री शरद पवार, नारायण राणे, मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील, शंभूराज देसाई, प्रकाश आबिटकर यांचाही समावेश आहे. विधानमंडळातील विरोधी पक्षनेते, माजी मंत्री, आणि विविध पक्षांचे आमदार या समितीत आहेत.
सीमावादाच्या समस्येवर चर्चा करून न्यायालयीन व राजकीय स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी सन 2000 मध्ये ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर या समितीची नेहमीप्रमाणे पुनर्रचना करण्यात येते. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाने १९ जून रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
🧾 उच्चाधिकार समितीतील सदस्यांची यादी:
1 देवेंद्र फडणवीस – मुख्यमंत्री (अध्यक्ष)
2 एकनाथ शिंदे – उपमुख्यमंत्री
3 अजित पवार – उपमुख्यमंत्री
4 शरद पवार – माजी मुख्यमंत्री
5 पृथ्वीराज चव्हाण – माजी मुख्यमंत्री
6 नारायण राणे – माजी मुख्यमंत्री
7 चंद्रकांत (दादा) पाटील – मंत्री
8 शंभूराज देसाई – मंत्री
9 प्रकाश आबिटकर – आमदार
10 आ. जयंत पाटील
11 आ. सुरेश खाडे
12 आ. सुधीर गाडगीळ
13 आ. सचिन कल्याणशेट्टी
14 आ. रोहित आर. पाटील
15 आ. राजेश क्षीरसागर
16 विधानसभा विरोधी पक्षनेता
17 विधानपरिषद विरोधी पक्षनेता
18 प्रकाश आवाडे – माजी मंत्री
ही समिती महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर ठोस आणि समन्वयात्मक उपाययोजना सुचवण्यासाठी सक्षम मंच ठरणार असून, विविध पक्षांचे प्रतिनिधित्व असल्यामुळे सीमावादावर सामूहिक निर्णय प्रक्रिया गतिमान होण्याची शक्यता आहे.
