नवी दिल्ली, दि. 23 | चांगभलं विशेष प्रतिनिधी
मध्यपूर्व पुन्हा एकदा युद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे. इराण आणि इस्त्रायल यांच्यात निर्माण झालेला तणाव आता थेट लष्करी संघर्षात परिवर्तित झाला असून याचे पडसाद संपूर्ण जगभर उमटत आहेत. अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने या संघर्षात उघडपणे इस्त्रायलची बाजू घेतली आहे, तर भारताने संयम बाळगून तटस्थ भूमिका स्वीकारली आहे.
1युद्धाची सुरुवात कशी झाली?
13 जून 2025 रोजी इस्त्रायलने “ऑपरेशन रायझिंग लायन” या गुप्त कारवाईअंतर्गत इराणच्या नातांझ आणि फोर्डो येथील अणुऊर्जा प्रकल्पांवर तसेच इराण रिव्होल्युशनरी गार्ड्सच्या मुख्य लष्करी तळांवर अचानक हवाई हल्ले चढवले. या कारवाईत इराणचे काही वरिष्ठ अणुशास्त्रज्ञ आणि लष्करी अधिकारी ठार झाले. इस्त्रायलचा दावा आहे की हे हल्ले इराणच्या संभाव्य अण्वस्त्र निर्मितीला रोखण्यासाठी होते. मात्र, इराणने याला युद्ध छेडण्याचे कृत्य मानले.
2 इराणचे प्रत्युत्तर:
या हल्ल्यांनंतर इराणने तत्काळ “ऑपरेशन झोहर” अंतर्गत मिसाईल, ड्रोन आणि स्वयंचलित क्षेपणास्त्रांचा वापर करत इस्त्रायलच्या तेल अवीव, हायफा आणि अश्दोद या प्रमुख शहरांवर जोरदार हल्ले चढवले. अनेक नागरीकांना जीव गमवावा लागला आणि जनजीवन विस्कळीत झाले. इस्त्रायलने देखील ‘आयर्न डोम’ आणि प्रतिहल्ला तंत्र वापरत इराणी तळांवर पुन्हा प्रचंड हवाई कारवाई केली.
3अमेरिकेची भूमिका (ट्रम्प प्रशासन):
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेने या संघर्षात उघडपणे इस्त्रायलची बाजू घेतली. 21 जून 2025 रोजी अमेरिकेने “ऑपरेशन मिडनाईट हॅमर” राबवून इराणमधील रडार तळं, क्षेपणास्त्र साठवणूक केंद्रे आणि कमांड यंत्रणांवर लक्ष्यित हल्ले केले. अमेरिकेचे युद्धनौके आणि फायटर जेट्स पर्शियन खाडीत तैनात करण्यात आले आहेत. या कृतीमुळे युद्ध आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
4भारताची भूमिका:
भारताने सुरुवातीपासून संयमाचे धोरण अवलंबले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिकृत निवेदन देत दोन्ही देशांनी तणाव कमी करून शांततेच्या मार्गाने यावर तोडगा काढावा, असे आवाहन केले आहे. भारतातील इंधन, व्यापारी घडामोडी आणि खाडीमधील भारतीय कामगारांवर या युद्धाचा थेट परिणाम होऊ शकतो, याची केंद्र सरकारला जाणीव आहे.
5आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया:
युनायटेड नेशन्स, युरोपियन युनियन आणि चीनसारख्या जागतिक शक्तींनी युद्ध थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. रशियानेही अमेरिका आणि इस्त्रायलवर टीका करत इराणची बाजू घेतली आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत यावर तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आहे.
6. 🇮🇷 इराणवर भारताची अवलंबनता :
ऊर्जेच्या (तेल व गॅस) पुरवठ्यासाठी इराण हे भारतासाठी एक वेळचं महत्त्वाचं कच्च्या तेलाचं स्रोत होतं.
अमेरिकेच्या निर्बंधांपूर्वी भारत इराणकडून मोठ्या प्रमाणात स्वस्त दरात क्रूड ऑईल आयात करत असे.
चाबहार बंदर प्रकल्प हे भारतासाठी अफगाणिस्तान व मध्य आशियात प्रवेश मिळवण्यासाठी रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचं आहे.
भूराजकीय (Geopolitical) रणनीतीसाठी इराणमधील चाबहार पोर्ट भारतासाठी पाकिस्तानमधील ग्वादार बंदराला पर्याय आहे (जो चीनने विकसित केला आहे).
भारत-अफगाणिस्तान व्यापार आणि संपर्कासाठी हा बंदर प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. (चाबहार पोर्ट बाबत आपण पुढे माहिती घेणारच आहोत)
7. 🇮🇱 इस्त्रायलवर भारताची अवलंबनता:
संरक्षण व तंत्रज्ञानासाठी भारत इस्त्रायलकडून प्रगत संरक्षण उपकरणं, ड्रोन, मिसाईल प्रणाली, रडार इ. खरेदी करतो.
इतर कोणत्याही देशापेक्षा भारत इस्त्रायलकडून सर्वाधिक संरक्षण सामग्री खरेदी करतो.
कृषी व जल व्यवस्थापन तंत्रज्ञानासाठी इस्त्रायलच्या ड्रिप इरिगेशन, जल संवर्धन, हरितगृह (greenhouse) तंत्रज्ञानामुळे भारतातील अनेक राज्यांमध्ये शेतीतील उत्पादन वाढलं आहे.
जलप्रबंधनात इस्त्रायलच्या सहयोगामुळे भारतातील कोरडवाहू भागांना मोठा फायदा होतो आहे.
सायबर सुरक्षा व नवीन तंत्रज्ञान इस्त्रायल सायबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, आणि स्टार्टअप इनोव्हेशनमध्ये अग्रगण्य देश आहे. भारत यामध्ये सहयोग घेत आहे.
8.✅ चाबहार बंदर प्रकल्प काय आहे?
चाबहार बंदर (Chabahar Port) हे इराणच्या दक्षिणेकडील ओमानच्या आखातात वसलेलं एक सागरी बंदर आहे. हे बंदर इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतात आहे, आणि हे पाकिस्तानच्या ग्वादार बंदराच्या अगदी जवळ आहे. चाबहार बंदर प्रकल्प हा भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांसाठी एक रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आणि आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प भारताच्या परराष्ट्र धोरणात एक “गेमचेंजर” मानला जातो.
🎯 भारतासाठी चाबहार बंदराचं महत्त्व:
पाकिस्तानवर अवलंबून न राहता अफगाणिस्तानशी थेट संपर्क: भारत-अफगाणिस्तान व्यापार पाकिस्तानच्या मार्गाने होतो, पण पाकिस्तान अनेक वेळा अडथळे निर्माण करतो.
चाबहार बंदरातून भारत अफगाणिस्तानला थेट मालवाहतूक करू शकतो, तेही पाकिस्तानच्या भूमीवरून न जाता.
मध्य आशियेशी संपर्क : चाबहार बंदरातून भारताला अफगाणिस्तानमार्गे उझबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कझाकिस्तान या मध्य आशियाई देशांशी व्यापार व संपर्क शक्य होतो.
चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरला (CPEC) पर्याय: पाकिस्तानमधील ग्वादार बंदर चीनने विकसित केलं आहे.
त्याला रणनीतिक पर्याय म्हणून चाबहार बंदर भारताने विकसित केलं आहे.
ऊर्जेचा पुरवठा व व्यापार: इराणमधून तेल, नैसर्गिक वायू, खनिजं यांचा द्रुत मार्ग म्हणून चाबहार उपयोगी आहे.
🛠️ चाबहार बंदर प्रकल्पाचा विकास:
भारताच्या IRCON व India Ports Global Ltd (IPGL) या कंपन्यांनी चाबहार बंदराचा विकास केला आहे.
भारताने चाबहार बंदरातील शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल विकसित केला असून, तिथे भारतीय ऑपरेटर बंदर चालवतात.
बंदरातून अफगाणिस्तानला जाणारा रेल्वे आणि रस्तामार्ग विकसित करण्यात भारताने गुंतवणूक केली आहे.
🌍 चाबहार बंदर आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण:
अमेरिका-इराण संघर्षामुळे भारताला अनेक वेळा दबावाला सामोरं जावं लागलं.
तरीही, अमेरिका या बंदर प्रकल्पाला काही प्रमाणात “विशेष सवलत” देत आली आहे, कारण अफगाणिस्तानसाठी तो महत्त्वाचा आहे.
9 युद्धाचा संभाव्य परिणाम:
खाडीमधील तेलपुरवठा धोक्यात येऊ शकतो..
भारतीय रुपयावर दबाव वाढू शकतो.
खाडीमधील भारतीयांची सुरक्षितता ही भारतासाठी मोठी चिंता बनली आहे.
10. महत्वाचं :-
इराण-इस्त्रायल संघर्ष हे केवळ दोन देशांमधील युद्ध न राहता, तो संपूर्ण जागतिक शांततेसाठी मोठा धोका बनू शकतो. अमेरिका आणि इतर शक्तिराष्ट्रांनी संयम बाळगणे, तसेच भारतासारख्या देशांनी तटस्थ पण स्पष्ट भूमिका घेऊन शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी पुढाकार घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
