चांगभलं ऑनलाइन | कराड प्रतिनिधी
राज्याचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरु आहे. या अधिवेशनामध्ये लक्षवेधीच्या माध्यमातून माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कराड-चिपळूण रेल्वे प्रकल्प मार्गी लावण्याची आग्रही मागणी केली.
कराड चिपळूण रेल्वे मार्ग हा महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे, याबाबत लक्षवेधीच्या माध्यमातून २१ मार्च २०२३ रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सूचना मांडली होती. त्यावेळी बंदरे व खनीकर्म मंत्री यांनी सभागृहाला आश्वासित केलं होतं की, या प्रकल्पाबद्दल राज्य शासन केंद्र शासनाकडे कोणत्या प्रकारची चर्चा करत आहे किंवा कोणता पाठपुरावा चालू आहे याची माहिती देण्याकरिता एका महिन्याच्या आत केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांसोबत बैठक घेऊ. पण आता जवळपास आठ ते नऊ महिने होऊनसुद्धा कोणत्याही प्रकारची बैठक शासनाकडून घेतली गेली नाही, त्यामुळे आ. चव्हाण यांनी हिवाळी अधिवेशनामध्ये लक्षवेधीच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा सरकारचे या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाकडे लक्ष वेधले. तसेच आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शासनाला दोन प्रश्न विचारले पहिला प्रश्न होता २०२३ च्या बजेट सेशनमध्ये लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न विचारला असता मंत्रिमंडळाने आश्वासन दिले होते की या प्रकल्पाबाबत महिनाभरात बैठक घेतले जाईल त्या आश्वसनाचे काय झाले? तसेच दुसरा प्रश्न विचारला, नीती आयोग गेली चार ते पाच वर्ष या प्रकल्पाचा अभ्यास करत आहे त्याबद्दल राज्य शासनाने कोणत्या प्रकारचा पाठपुरावा केला आहे. या दोन प्रश्नांनी आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
पुढे आ. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले कि, कराड ते चिपळूण सह्याद्रीच्या डोंगर रांगेतून तसेच बोगद्याच्या मार्गातून जाणारा रेल्वे प्रकल्प हा रेल्वे मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये आहे. हा प्रकल्प राज्य शासनाने बजेटमध्ये मंजूर केलेला होता. आमचे जेव्हा आघाडी सरकार होते तेव्हा २०१२ मध्ये ५०:५० टक्के निधी देऊन हा ९२८ कोटींचा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. त्यावेळी या प्रकल्पाची किंमत ९२८ कोटी रुपये होती. हा प्रकल्प कोकण पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्याला जोडणारा राज्याकरिता अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे, म्हणूनच केंद्र व राज्य सरकारने या प्रकल्पाला मान्यता दिली होती. २०१४ ला सरकार बदलल्यानंतर नवीन सरकारने नवीन कन्सल्टंट ला या प्रकल्पाचा अभ्यास करून अहवाल देण्यास सांगितले त्यांनी या प्रकल्पाची किंमत रु. ३१९६ म्हणजे जवळपास ३२०० कोटी रुपये असं अहवालातून नमूद केले. आमच्या सरकारने ५०:५० टक्के म्हणजे केंद्र सरकार ५० टक्के व राज्य सरकार ५० टक्के या धर्तीवर प्रकल्प करण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता. त्यानंतर २०१४ साली आलेल्या नवीन राज्य सरकारने निर्णय घेतला की हा ३२०० कोटीचा प्रकल्प आता आपण पीपीपी प्रमाणे करू आणि त्यानुसार केंद्राशी करार झाला.
१४ ऑगस्ट २०१६ रोजी मुंबईतील शासकीय सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये कोकण रेल्वे व शापूरजी पालमजी यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाला. या कार्यक्रमात आ. पृथ्वीराज चव्हाण सुद्धा उपस्थित होते. या करारानंतर ११ जून २०१७ रोजी तत्कालीन केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू हे कराडला आले होते व त्यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले तरी त्याच्यामध्ये आजपर्यंत काहीच प्रगती झाली नाही. या प्रकल्पामध्ये दहा रेल्वे स्थानक आहेत जे सातारा व रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आहेत कोकणातील जवळपास आठ बंदरे या रेल्वेस्थानकाशी जोडली जाणार आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा व राज्याच्या दृष्टीने महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे व तो लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारकडून काय प्रयत्न झाले व हा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न व्हावेत अशी आग्रही मागणी माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.
आ. चव्हाण यांच्या प्रश्नावर मंत्री दादा भुसे यांनी उत्तर देताना सांगितले कि, अर्थसंकल्प अधिवेशनात माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून कराड-चिपळूण रेल्वे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मागणी केली होती, त्यावेळी रेल्वे मंत्र्यांच्यासोबत बैठक जरी होऊ शकली नसली तरी येत्या महिन्यात मुख्यमंत्री व रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासोबत बैठक आयोजित केली जाईल व या प्रकल्पाची सद्य स्थिती मांडली जाईल.
