मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर कराड विमानतळाच्या विस्तारीकरणाला गती येणार

मुंबई-कराड, दि. 19 जून | हैबत आडके

राज्यातील महत्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पांची अंमलबजावणी ठरलेल्या वेळापत्रकात करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना “मिशन मोड”वर काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कराडसह कोल्हापूर, अकोला, गडचिरोली आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळ प्रकल्पांचे भूसंपादन हे तातडीने पूर्ण करून विकासकामांना गती देण्यात येणार आहे.
वर्षा निवासस्थानी घेतलेल्या आढावा बैठकीत राज्यातील विमानतळ तसेच द्रुतगती मार्ग प्रकल्पांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “भूसंपादनाच्या विलंबामुळे प्रकल्पांची किंमत वाढते. त्यामुळे कोणताही प्रकल्प रखडू नये, यासाठी निश्चित वेळेत काम पूर्ण होणे आवश्यक आहे.”

कराड विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी आवश्यक असलेली भूसंपादन प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी महसूल व विमानतळ प्राधिकरणाच्या समन्वयातून काम जलदगतीने होईल, अशी माहिती प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
राज्य सरकारने एकूण 11 महत्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी ₹53,354 कोटींचा निधी निश्चित केला असून, त्यात कराड विमानतळाचाही समावेश आहे. अकोला येथे आधुनिक व विस्तृत विमानतळ उभारण्यासाठी धावपट्टीची लांबी 2400 मीटरपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. गडचिरोली विमानतळासाठी OLS सर्वेक्षण करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
या बैठकीस महसूल, वन, सार्वजनिक बांधकाम, नगरविकास व परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कराड विमानतळ विस्तारप्रश्नी संघर्ष आणि सरकारचा निर्णय: आंदोलन, मागण्या आणि पुढील टप्पे….

कराड विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. एकीकडे राज्य सरकारने या विमानतळाच्या विकासासाठी ठोस पावले उचलली असतानाच, स्थानिक शेतकरी व सामाजिक संघटनांनी बागायती जमिनींच्या भूसंपादनाला कडाडून विरोध केला आहे. यामुळे हा प्रकल्प केवळ भौगोलिकदृष्ट्या नव्हे, तर सामाजिकदृष्ट्याही संवेदनशील बनला आहे.

विमानतळ विस्तार आराखड्याचा आढावा…

कराड विमानतळाचा मूळ विस्तार आराखडा 2012-13 मध्ये साकारण्यात आला होता. त्याअंतर्गत विद्यमान धावपट्टीची लांबी 1280 मीटरवरून 1700 मीटरपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन होते. यासोबतच नाइट लँडिंगची सुविधा, टर्मिनल बिल्डिंगचा विस्तार, तसेच आधुनिक यंत्रणा बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले.
राज्य सरकारने नोव्हेंबर 2023 मध्ये ₹221.51 कोटींचा निधी मंजूर करत विमानतळाच्या विस्तारीकरणाला गती दिली. या निधीअंतर्गत भूसंपादन, धावपट्टी विस्तार, सुरक्षा भिंती आणि लाइटिंगसारखी मूलभूत कामे केली जाणार आहेत.

आंदोलन आणि स्थानिकांचा विरोध…

विमानतळासाठी लागणाऱ्या जमिनींच्या भूसंपादनाविरोधात श्रमिक मुक्ती दल, विस्तारवाढ विरोधी कृती समिती यांसारख्या संघटनांनी आंदोलन उभारले. शेतकऱ्यांनी अनेक वेळा प्रशासनाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आवाज उठवला. त्यांची प्रमुख मागणी होती –
“बागायती जमिनी न घेता, पर्यायी ठिकाण (जसे पुसेगाव) विमानतळासाठी निवडावे.”
आंदोलनामध्ये शेतकरी “आमचं शेतीवरचं जीवन उध्वस्त होईल” असा ठाम दावा करत होते. तसेच पर्यावरणीय मुद्देही उपस्थित करत वनजमिनी व जलस्रोतांच्या रक्षणासाठी सरकारकडून पुनर्विचार करण्याची मागणी केली जात होती.

भूसंपादनाची सद्यस्थिती…

विमानतळासाठी सुमारे 48 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन अपेक्षित आहे. यापैकी अंदाजे 62% जमिनीचे मालक मोबदला स्वीकारून जागा सरकारच्या ताब्यात देण्यास तयार झाले आहेत. मात्र, उर्वरित शेतकऱ्यांनी मोबदला नाकारल्यामुळे प्रशासनाने त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्याची रक्कम न्यायालयात जमा करत Section 40 अंतर्गत प्रत्यक्ष ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
त्याचबरोबर, विमानतळ परिसरातील 62 अनधिकृत बांधकामांना नोटीस बजावल्या गेल्या असून, अतिक्रमण हटविण्यासाठी विशेष मोहिम आखण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची स्पष्ट भूमिका…

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकत्याच झालेल्या राज्य पातळीवरील आढावा बैठकीत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की,
“कोणताही प्रकल्प भूसंपादनाअभावी रखडू नये. संबंधित अधिकाऱ्यांनी मिशन मोडवर काम करावे.”
त्यांनी कराड विमानतळ प्रकल्पाचाही विशेष उल्लेख करत भूसंपादन प्रक्रियेचा वेग वाढवण्याचे निर्देश दिले. यातून स्पष्ट होते की, सरकार विमानतळाचा विस्तार तडजोडीशिवाय पूर्ण करण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे.

विकासाच्या धावपट्टीवर संघर्ष आणि शक्यता दोन्ही..

कराड विमानतळ हा केवळ एक भौगोलिक सुविधा प्रकल्प नसून, तो स्थानिकांच्या अस्तित्वाशी निगडित सामाजिक, आर्थिक प्रश्नांचाही भाग आहे. राज्य सरकारच्या योजनेला गती देताना, स्थानिक जनतेच्या भावना व पर्यावरणीय चिंता यांचा समन्वय साधणे ही प्रशासनावरील मोठी जबाबदारी ठरणार आहे.

स्पेशल रिपोर्ट : #चांगभलंन्यूज