राजाराम मस्के | मुंबई प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर गतवर्षी घातलेली बंदी अनिश्चित काळापर्यंत वाढवल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम राज्यातील ऊस उत्पादकांना मिळणाऱ्या ऊस दरावर होत आहे, असं राष्ट्रवादीचे नेते, देशाचे माजी कृषीमंत्री खा. शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान २००४ साली मी देशाचा कृषिमंत्री असताना गहू आयात करावा लागत होता ही अस्वस्थता बिकट होती. त्यामुळे मी या फाईलवर दोन दिवस सही केली नव्हती, अशा अनेक आठवणी पवार यांनी सांगितल्या.
मुंबई येथे यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये आज खा. पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी, पक्षाचे प्रदेश कोषाध्यक्ष हेमंत टकले व मुख्य प्रवक्त्या विद्याताई चव्हाण उपस्थित होत्या.
शरद पवार म्हणाले, २००४ साली देशाचा कृषिमंत्री म्हणून मी पहिल्यांदा सुत्रे हाती घेतली, तेव्हा देशात अन्नधान्याची टंचाई होती. भारताला अमेरिकेकडून गव्हाची आयात करावी लागत होती आणि ही अस्वस्थ बिकट करणारी होती. त्या गहू आयातीच्या फाईलवर दोन दिवस मी सही केली नाही. शेतकऱ्यांना पीक उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहीत करण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलणे त्याकाळी गरजेचे होते. डॉ. मनमोहन सिंहांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने त्यावेळी अन्नधान्य, डाळी यांच्या हमी भावात भरीव वाढ करण्याचे ठरवले. हा निर्णय घेतला नसता तर स्थिती बिघडली असती याची माहिती मनमोहन सिंहांनी मला दिली.
२००४ ते २०१४ या माझ्या कार्यकाळात तब्बल एका दशकात गहू, तांदूळ, कापूस, सोयाबीन या सर्व पिकांच्या हमी भावात दुप्पटी पेक्षा अधिक वाढ करण्यात आली. अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांची सुरूवात मी कृषिमंत्री असताना करण्यात आल्या. यु.पी.ए. सत्तेत असताना शेती आणि संलग्न क्षेत्रात सर्वंकष बदल घडवण्याच्या दिशेने अतिशय व्यापक, दूरगामी योजना सुरू करण्यात आल्या. यापैकी एन.एच.एम. आणि आर.के.व्हि.वाय. या दोन योजनांच्या यशस्वीतेचा आढावा घेतला तर लक्षात येईल की, देशाच्या कृषिक्षेत्राचा चेहरा मोहरा या योजनांमुळे बदलला.
अन्नधान्याच्या हमी भावात वाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळाले. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनला. भारत जगामध्ये तांदळाच्या उत्पादनात प्रथम क्रमांकाचा देश झाला तर गहू उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश झाला. ऊस, कापूस, ज्यूट, दूध, फळे, मासे आणि भाजीपाला यांच्या उत्पादनात देखील भारत पहिल्या- दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. फळांचे उत्पादन ४५.२ दशलक्ष टनांवरून ८९ दशलक्ष टनांपर्यंत गेले. पालेभाज्यांचे उत्पादन ८८.३ दशलक्ष टनांवरून १६२.९ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले.
आयातीवर अवलंबून असणारा देश निर्यातदार झाला. त्यामुळे २००४ ते २०१४ या १० वर्षात शेती व संलग्न उत्पादनांची निर्यात ७.५ अब्ज डॉलर वरून तब्बल ४२.८४ अब्ज डॉलरवर गेली. शेतमालाच्या विक्रीतून शेतकऱ्यांना जवळपास ३ लाख कोटी रुपये मिळत होते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची खासगी सावकारी व कर्जबाजारीपणा ही मुख्य कारणे होती. त्या रोखण्यासाठी सुमारे ६२ हजार कोटी रूपयांचे कर्ज माफी करण्यात आली. सुरूवातीला व्याजदराचा दर ११ टक्क्यांवर होता. तो ४ टक्क्यांवर आणण्यात आला आणि वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ३ लाख कर्जावर व्याजदर हा ० टक्क्यांवर आणण्यात आला.
दुष्काळ निवारणासाठी २०१२-१३ मध्ये केंद्रातून पथके पाठवून महाराष्ट्र व इतर राज्यांना कोट्यावधी रुपयांची मदत करण्यात आली. जनावरांच्या छावण्यांना पशुखाद्य व चारा पुरवण्यात आला. जळालेल्या फळबागांच्या पुन्हा उभारणीसाठी एकरी ३५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले हा एक धाडसी निर्णय होता. दुष्काळी व अवर्षण प्रवण भागात ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशन मधून सर्वप्रथम राबवून साडे दहा लाख रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात आले तर दुसऱ्या वर्षीपासून साडे चार लाख रु. अनुदान देण्यात आले. त्यामुळे लाखो शेततळी देशात होऊ शकली.
जागतिक अन्न संस्थेने २ नोव्हेंबर, २०१२ रोजी पत्र लिहून भारताने तांदूळ आणि अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पन्न केल्याबद्दल अभिनंदन केले होते. मी पदभार सोडला त्यावेळी भारतात तब्बल २६३ दशलक्ष टनांचे विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन झाले होते. या अशा विक्रमी निर्णयांमुळे शेतकरी त्या काळात आनंदाने आणि सुख समाधान आणि राहत होते. परंतू मागील वर्षी याच महिन्यात केंद्र शासनाने केंद्राच्या परवानगी शिवाय साखर निर्यातीला बंदी घातली होती. ती मुदत या महिन्याअखेर पूर्ण होणार होती मात्र, केंद्राने ही बंदी पुन्हा अनिश्चित काळापर्यंत वाढवल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम ऊस उत्पादकांना मिळणाऱ्या ऊस दरावर होत आहे. त्याचप्रमाणे कांदा निर्यातीवर १९ ऑगस्ट, २०२३ रोजी निर्यात कर ४०% लागू केला तो अद्यापही तसाच आहे. कांदा उत्पादकांकडून वारंवार विरोध होऊन देखील तो मागे घेण्यात आला नाही ही अत्यंत गंभीर बाब आहे, असे शरद पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
