पुणे, चांगभलं वृत्तसेवा | दि. ७ जुलै २०२५
घरकुलासाठी जागेविना असलेल्या आदिवासी पारधी कुटुंबांना शासनाच्या निर्देशानुसार गायरान किंवा शासकीय जमिनी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येणार आहे, अशी भूमिका आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांनी जाहीर केली.
घोडेगाव, ता. आंबेगाव येथील प्रकल्प कार्यालयात पारधी विकास योजनेचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सहायक प्रकल्प अधिकारी सोनुल कोतवाल, संदीप पाटील, माणिक चकवे (न्यू क्लिस बजेट), आप्पासाहेब जाधव (डीबीटी योजना), अनिल राठोड (शबरी आवास), मेजर यशवंत गायकवाड (ठक्कर बाप्पा योजना), तसेच पारधी मुक्ती आंदोलनाचे अध्यक्ष प्रकाश वायदंडे आणि दलितमित्र सनातन भोसले उपस्थित होते.
देसाई पुढे म्हणाले की, डीबीटी योजनेतील प्रलंबित प्रकरणे ३१ जुलैपर्यंत निकाली काढण्यात येतील. व्यवसाय बदल इच्छुक लाभार्थ्यांकडून अर्ज, हमीपत्र व करारनामा घेऊन नव्या व्यवसायास मान्यता दिली जाईल.
याशिवाय पारधी समाजातील महिला व पुरुष बचतगटांना बॅन्जो व्यवसायासाठी, तसेच वैयक्तिक लाभार्थ्यांना इतर व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. प्रलंबित प्रकरणांनंतरच नवीन अर्जांवर निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मंजूर प्रकरणांतील लाभार्थ्यांनी व्यवसायासाठी माल/साहित्य खरेदी केल्यानंतरच पुढील रक्कम मिळणार असून, GST पावत्या, व्यवसायाचे फोटो व विमा यांचे पुरावे सादर केल्यानंतरच रक्कम थेट खात्यावर जमा केली जाईल किंवा धनादेशाद्वारे दिली जाईल.
यावेळी उपस्थित पारधी मुक्ती आंदोलनाचे अध्यक्ष, आदिवासी सेवक प्रकाश वायदंडे आणि दलितमित्र सनातन भोसले यांनी योजनांची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींचा तसेच काही पारधी कुटुंबांच्या जागेच्या समस्येचा मुद्दा उपस्थित केला.
