चांगभलं ऑनलाइन | मुंबई प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या मॅरेथॉन बैठकीमध्ये आज 40 निर्णय घेण्यात आले. त्यामधील काही निर्णय भाग एक व दोन मध्ये तुम्हाला वाचता येतील… खालील तिसऱ्या भागात उर्वरित राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय वाचू शकता…..
महसूल विभाग
मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत
मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
गिरगांव व काळबादेवी स्थानकामुळे बाधित होणाऱ्या इमारतीमधील पात्र रहिवासी, भाडेकरू अशा प्रकल्पग्रस्तांना घरे देताना दस्तऐवजास एक हजार इतके कमी मुद्रांक शुल्क आकारून उर्वरित मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात येईल.
—–०—–
ग्रामविकास विभाग
जिल्हा परिषदेतील २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना एक वेळ पर्याय
जिल्हा परिषदेतील १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एक वेळचा पर्याय देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्याना २ फेब्रुवारी २०२४च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी व अनुषांगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एकवेळचा पर्याय देण्यात येईल. अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या दहा हजार ६९३ इतकी आहे.
—–०—–
उद्योग विभाग
पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्यावत करणार
कोल्हापूर जिल्हयातील पंचगंगा नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्यावत करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
इचलकरंजी सहकारी औद्योगिक वसाहत, लक्ष्मी सहकारी औद्योगिक वसाहत या वसाहतीमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची सुधारणा व उन्नतीकरण करण्यात येईल. तसेच यड्राव येथे नवीन सीईटीपी बांधण्यात येईल. अशा तीन सीईटीपींकरिता डीपीआरनुसार ६०९ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. यापैकी २५ टक्के रक्कम म्हणजेच १५२ कोटी ३९ लाख रुपये वस्त्रोद्योग विभागाने, ५० टक्के रक्कम म्हणजे ३०४ कोटी ८० लाख रुपये उद्योग विभागाने, २५ टक्के रक्कम म्हणजेच १५२ कोटी ३९ लाख रुपये पर्यावरण विभागाने एमआयडीसीला द्यावयाचे आहे.
—–०—–
शालेय शिक्षण
राज्यात विशेष शिक्षकांची पदे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात विशेष शिक्षकांची पदे निर्मित करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सद्याच्या कार्यरत विशेष शिक्षकांचे रिक्त शिक्षकीय पदांवर समायोजन करण्यात येईल. तसेच उर्वरित पदांवर भरती प्रकिया राबवण्यात येईल. प्रत्येक केंद्र स्तरावर एक याप्रमाणे ४ हजार ८६० पदे विशेष शिक्षकांच्या नियुक्तीकरिता राखून ठेवण्यात येतील. समग्र शिक्षा समावेशित शिक्षण उपक्रमासाठी एकूण २ हजार ५७२ विशेष शिक्षक, अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) यासाठी ३५८ शिक्षक, आणि अपंग एकात्मक शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) ५४ पदे अशा एकूण २ हजार ९८४ शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येईल.
—–०—–
वित्त विभाग
शासन हमी शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय
राज्य शासनातर्फे विविध विभागांना कर्ज उभारणीसाठी शासन हमी दिली जाते. या हमीसाठी आकारल्या शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मात्र कोणत्याही प्रकरणात शासन हमीसाठी हमी शुल्क माफ केले जाणार नाही.
सद्या द.सा.द.शे. दोन रुपये इतका हमी शुल्क आकारले जाते. ते आता पन्नास पैसे इतके करण्यात येईल. १ एप्रिल २०२३ पासूनच्या प्रकरणांना हे सुधारित दर लागू होतील.
—–०—–
वैद्यकीय शिक्षण विभाग
अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणासाठी यंत्रणा
समर्पित क्रिटीकल केअर विभाग सुरु करणार
अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणाचा दर वाढवण्यासाठी, तसेच जनजागृती करण्याकरिता रुग्णालयांमध्ये समर्पित क्रिटीकल केअर विभाग स्थापन करून, त्यात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी पंचवीस शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत १५० पदे निर्माण करण्यात येतील. ज्याठिकाणी असा अभ्यासक्रम सुरु करणे शक्य नाही, तिथे महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची क्रिटीकल केअर विषयातील बारा महिन्यांची फेलोशिप करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे या महाविद्यालयांमध्ये ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेटर हे पद निर्माण करण्यात येईल. या महाविद्यालयांमध्ये अवयव पुनर्प्राप्ती केंद्र स्थापन करण्यात येतील. वार्षिक अवयव प्रत्यारोपणाच्या क्रमवारीत भारत हा अमेरिका आणि चीन नंतर तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. देशात प्रत्यारोपणाची एकूण संख्या २०१३ मधील ४ हजार ९९० पासून २०१९ पर्यंत १२ हजार ६६६ इतकी वाढली आहे.
—–०—–
शालेय शिक्षण
राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण
राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण लागू करण्यात येणार आहे. या शाळांसाठी आता सैन्यदलातून निवृत्त अधिकारी कमांडट म्हणजे प्राचार्य राहतील. या संदर्भातील निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या सैनिकी शाळांना आता सातारा सैनिकी शाळेप्रमाणे सीबीएसई अभ्यासक्रम असेल. त्यामुळे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांची एनडीएमध्ये निवड होण्यास मदत होईल. तसेच आता मुलांच्या व मुलींच्या स्वतंत्र शाळा बंद करून सर्व सैनिकी शाळांमध्ये एकत्र शिक्षणाची सुविधा देण्यात येईल. राज्यातील खासगी अनुदानित सैनिकी शाळांमध्ये इंग्रजीतून शिकवण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या सैनिकी स्कूल सोसायटीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सैनिकी शाळा संनियंत्रण समिती तयार करण्यात येईल. सैनिकी शाळेतील विद्यार्थ्यांकडून प्रतिवर्षी पन्नास हजार रुपये इतके शुल्क मंजूरी देण्यात येईल.या शाळांना महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ च्या तरतूदी लागू राहतील.
सैनिकी शाळांसाठी किमान कर्नल किंवा समकक्ष पदावरून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती कमांडट पदावर करण्यात येईल आणि ते या शाळेचे प्राचार्य असतील. सद्यस्थितीतील सैनिकी शाळांच्या मुख्याध्यापकांचे पदनाम बदलून ते प्रशासकीय अधिकारी असे करण्यात येईल.
—–०—–
कृषी विभाग
नाशिकला डाळींब, बीडमध्ये सीताफळ इस्टेट
नाशिक जिल्ह्यात डाळींब व बीड जिल्ह्यात सिताफळ इस्टेट स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मालेगाव येथील तालुका फळरोपवाटीका निळगव्हाण येथे डाळींब इस्टेट स्थापन करण्यात येईल. यासाठी ३९ कोटी ४२ लाख ७५ हजार रुपयांची तरतूद केली जाईल.
बीड जिल्ह्यात मौजे वडखेल (ता.परळी) थे सिताफळ इस्टेट स्थापन करण्यात येईल. त्यासाठी ५३ कोटी ६० लाख २५ हजार रुपयांची तरतूद केली जाईल. या दोन्ही ठिकाणी आवश्यक असे मनुष्यबळ प्रतिनियुक्ती व बाह्य स्त्रोताव्दारे कंत्राटी पध्दतीने भरण्यास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
कृषी विभाग
वरोरा येथे भाजीपाला संशोधन केंद्र
चंदपूर जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्यात एकार्जुना येथे डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत भाजीपाला संशोधन केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या उच्च तंत्रज्ञानयुक्त भाजीपाला संशोधन केंद्रात भाजीपाला पिकांवर संशोधन करणे व भाजीपाला पिकांच्या देशी वाणांचे संवर्धन करुन भाजीपाला उत्पादन तंत्रज्ञान विकसित केले जाणार आहे. तसेच, भाजीपाला पिकांचे दर्जेदार उत्पादनासाठी शेडनेट हाऊस, आधुनिक रोपवाटिका तंत्रज्ञान, हायड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स तंत्रज्ञान, ठिबक सिंचन, फर्टिगेशन इत्यादी उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी २५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
—–०—–
महसूल विभाग
महसुली वाढीसाठी मुद्रांक अधिनियमांत सुधारणा
राज्याच्या महसुली उत्पन्न वाढवण्याकरिता मुद्रांक अधिनियमांत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
दस्तप्रकारांमध्ये सोपेपणा व नेमकेपणा आणून व्यवसाय सुलभता आणणे, दर रचनेत सुटसूटीतपणा आणणे यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८च्या अनूसुची १ मधील विविध अनुच्छेदात सुधारणा करण्यात येणार आहे. यामुळे वर्षाकाठी शंभर ते दिडशे कोटी महसूल वाढ होईल.
—–०—–
सामान्य प्रशासन विभाग
माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा
दुसरा, तिसरा अहवाल स्वीकारला
माजी न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या समितीचा दुसरा व तिसरा अहवाल आज राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला. त्यातील निरीक्षणांची व शिफारशीची नोंद घेऊन, त्यानुसार कार्यवाही करण्यास निर्देश देण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल डिसेंबर २०२३ मध्ये शासनास सादर केला होता.
हा अहवाल सादर करताना समितीने पूर्ण महाराष्ट्रभर दौरे केले. विविध जिल्हाधिकारी त्यांच्या इतर समित्या इतर अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून शोधलेले कागदपत्रे आणि त्या अनुषंगिक बाबीवर त्यांना निष्कर्ष आणि जी निरीक्षणे दिसली त्याच्या आधारे दुसरा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालामध्ये १४ शिफारशी शासनास सादर करण्यात आल्या होत्या. या शिफारशींवरील कार्यवाहीबाबत विविध विभागांना आजच्या बैठकीत निर्देश देण्यात आले.
—–०—–
सामान्य प्रशासन विभाग
मिहान प्रकल्पाकरिता निधीस मंजूरी
नागपूर येथील मिहान प्रकल्पाकरिता आवश्यक अशा ३ हजार ९९४ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या निधीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या प्रकल्पासाठी भूसंपादन, पुनर्वसन, तांत्रिक कामे तसेच भूसंपादनाचे दावे इत्यादीकरिता या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.
०००००
