चांगभलं ऑनलाइन | मुंबई प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेले मॅरेथॉन निर्णय… भाग 2…..
गृहनिर्माण विभाग
धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी
परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना
धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना राबवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने या संदर्भात झोपडपट्टीचा सर्व्हे तातडीने पूर्ण करून पात्र आणि अपात्र झोपडपट्टी धारकांची संख्या निश्चित करावयाची आहे. त्याप्रमाणे त्यांच्यासाठी किती जमीन लागेल, तेही निश्चित करायचे आहे. क्रेडीट लींक सबसिडी अंतर्गत राज्याशासनावर कोणत्याही आर्थिक दायित्व येणार, नाही याची दक्षता घ्यायची आहे. या दायित्वाची जबाबदारी विशेष हेतू कंपनीची राहील. हे धोरण अन्य कोणत्याही प्रकल्प लागू होणार नाही.
—–०—–
वित्त विभाग
सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख
राज्यातील निवृत्ती वेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीधारकांना सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा १४ लाखांवरून वाढवून २० लाख रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयाची अंमलबजावणी १ सप्टेंबर २०२४ पासून करण्यात येईल. ज्यांना निवृत्ती वेतन योजना आहे, अशा मान्यता व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषीतर विद्यापिठे व त्यांच्याशी अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठ यातील निवृत्ती वेतनधारकांना हा निर्णय लागू राहील.
—–०—–
कृषी विभाग
कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले
अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ
अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेच्या लाभार्थींसाठी एक लाख पन्नास हजार रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट काढून टाकण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे नवीन विहीरीबाबत बारा मीटर खोलीची अट रद्द करण्यात आली आहे.
नवीन सिंचन विहिरींसाठी आता चार लाख रुपये अनुदान मर्यादा, तर जुन्या विहीरीच्या दुरीस्तीसाठी एक लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येईल. शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरण, सोलार पंप, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन, एचडीपीई, पीव्हीसी पाईप यामध्ये देखील प्रत्यक्ष होणाऱ्या खर्चाच्या ९० टक्के किंवा पन्नास हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल, ते अनुदान मिळेल. तुषार आणि ठिबक सिंचनासाठी प्रत्येकी प्रत्यक्ष खर्चाच्या खर्चाच्या ९० टक्के किंवा ४७ हजार तसेच ९७ हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल, ते अनुदान मिळेल. वीज पंपासाठी खर्चाच्या ९० टक्के किंवा चाळीस हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल, ते अनुदान मिळेल.
—–०—–
इतर मागास बहुजन कल्याण
सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ
राज्यातील सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळातर्गंत हे महामंडळ असेल.
या महामंडळाचे (उपकंपनी) मुख्यालय मुंबई येथे राहील. तसेच संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना या उपकंपनीमार्फत राबवण्यात येतील. या उपकंपनीस पन्नास कोटींचे भागभांडवल देण्यात येईल. तसेच सोळा पदे भरण्यात येतील.
—–०—–
इतर मागास बहुजन कल्याण
जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य
जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
चौंडी येथील या सहकारी सूतगिरणीचे कार्यक्षेत्र जामखेड आणि कर्जत तालुक्यापुरते असून, वस्त्रोद्योग धोरणानुसार कापूस उत्पादक तालुक्यांच्या यादीत नेवासे व शेवगाव तालुक्यांचा समावेश असून, जामखेड आणि कर्जत तालुक्यांचा समावेश नाही. त्यामुळे या सुतगिरणीची आदिवासी विकास विभागाच्या धर्तीवर कर्ज व भागभांडवलीचे प्रमाण १ :१ ठेवून १ :९ या प्रमात शासकीय अर्थसहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
गृह विभाग
राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात
भरीव वाढ, ४० हजार होमगार्डना लाभ
राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयाचा लाभ चाळीस हजार होमगार्डंना होईल.
सध्या या होमगार्डंना कर्तव्य भत्ता म्हणून दररोज ५७० रुपये मिळतात. ते आता १ हजार ८३ रुपये करण्यात येईल. याशिवाय उपहार भत्ता दोनशे रुपये, कवायत भत्ता १८० रुपये, खिसा भत्ता शंभर रुपये, भोजन भत्ता २५० रुपये अशी जवळपास दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. यासाठी येणाऱ्या सुमारे ७९५ कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
वैद्यकीय शिक्षण
नाशिकचे वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाकडे
नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाकडे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
शंभर विद्यार्थ्यांचे तसेच ४३० रुग्ण खाटांचे हे रुग्णालय स्थापन करण्यास २०२१ मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. मात्र राज्य शासन व आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांच्या दुहेरी नियंत्रणामुळे प्रशासनात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. आता या महाविद्यालयाचे नाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्याल, नाशिक असे करण्यात येईल. तर महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था, नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या नियंत्रणात राहील. या रुग्णालयासाठी ६३२ कोटी ९७ लाख खर्चास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
वैद्यकीय शिक्षण
आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती
राज्यातील आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यातील खाजगी अनुदानित आयुर्वेद आणि खाजगी अनुदानित युनानी महाविद्यालयांतील अध्यापकांची पन्नास टक्के पदे रिक्त आहेत. सरळसेवेने भरावयाची रिक्त पदे लवकरात लवकर भरली जाण्याच्या दृष्टीने खाजगी अनुदानित आयुर्वेद आणि खाजगी अनुदानित युनानी महाविद्यालयांतील (अल्पसंख्याक दर्जा असलेली महाविद्यालये वगळून) पदे संबंधित महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली निवडसमिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या समितीमध्ये संचालक, आयुष, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील त्या विषयाचे तज्ञ, प्राचार्य, महाविद्यालयातील विभाग प्रमुख व मागासवर्गीय प्रवर्गातील प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. यामुळे पदभरतीची कार्यवाही सुरळीत होईल.
—–०—–
कौशल्य, रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग
राज्यातील आणखी २६ आयटीआयचे नामकरण
राज्यातील २६ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना समाजसुधारक आणि सामाजिक क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या व्यक्तिमत्वांची नावे देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मागील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १४ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे नामकरण करण्यात आले होते. या निर्णयानंतर त्यात आणखी २६ संस्थांची भर पडली असून एकूण ४० संस्थांचे नावे बदलण्यात आली आहेत.
यात राजमाता जिजाऊ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) ठाणे, छत्रपती शिवाजी महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था औंध जि. पुणे, राणी दुर्गावती शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) चंद्रपूर, सावित्रीबाई फुले शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) पुणे, रमाबाई आंबेडकर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) दादर, राणी लक्ष्मीबाई शासकीय प्रशिक्षण संस्था (महिला) जळगाव, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मांडवी जि. मुंबई, क्रांतिवीर बाबू गेनू शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दादर, श्रीमद राजचंद्रजी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुलुंड, क्रांतिकारी खाज्याजी नाईक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था धरणगाव जि. जळगाव, श्री गुरुगोविंद सिंह शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नांदेड, संत जगनाडे महाराज शासकीय अधिक प्रशिक्षण संस्था सेलू जि. वर्धा, संत श्रेष्ठ गोरोबा काका शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कळंब जि. धाराशिव, लोकमान्य टिळक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रत्नागिरी, किशन सिंह राजपूत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (कळमसरे) शिरपूर, चक्रवर्ती राजा भोज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कारंजा(घा) जि. वर्धा, हुतात्मा नाग्या कातकरी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पेण जि. रायगड, क्रांतिकारी बाबुराव शेडमाके शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आदिवासी) गडचिरोली, क्रांतिकारक राघोजी भांगरे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अकोले जि. अहमदनगर, राजा शंकर शाह- कुंवर रघुनाथ शाह शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किनवट जि. नांदेड, संत श्री गुलाम महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तळोदा जि. नंदुरबार, महात्मा बसवेश्वर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सोलापूर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नाशिक, सरखेल कान्होजी आंग्रे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अलिबाग जि. रायगड, एटी पवार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कळवण जि. नाशिक, अनंतराव पवार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था माळेगाव बुद्रुक जि. पुणे अशा नवीन नावांनी या संस्था ओळखल्या जाणार आहेत.
—–०—–
नियोजन विभाग
आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ
आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या समाजातील दुर्बल घटकातील युवक-युवतींना शैक्षणिक तसेच व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य करण्यात येईल. या महामंडळाला पन्नास कोटी भागभांडवल देण्यात येणार असून, त्याचे मुख्यालय नागपूर येथे राहील.
—–०—–
विधी व न्याय विभाग
श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवर आता १५ सदस्य
श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवरील सदस्यांची संख्या वाढवून १५ करण्याचा तसेच व्यवस्थापन समिती सदस्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षां ऐवजी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सिद्धिविनायक गणपती मंदिराचा विकास अधिक चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी समिती सदस्यांची संख्या, तसेच सदस्यांच्या पदावधीत वाढ करणे आवश्यक होते. त्यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असून, श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्त व्यवस्था (प्रभादेवी) अधिनियम १९८० मधील कलम ५ (३) व ७(१) मध्ये दुरूस्ती करण्यात येईल.
—–०—–
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित
शासकीय सेवेतील अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मात्र त्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
२१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार अधिसंख्य पदावरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा प्रत्येक अकरा महिन्यांच्या सेवेनंतरचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड सेवेविषयक व सेवा निवृत्ती विषयक लाभांसाठी क्षमापित करण्यात येईल. या शासन निर्णयापुर्वी सेवामुक्त झालेल्या अधिसंख्य पदावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या फक्त नियुक्तीपर्यंतचा कालावधी निवृत्तीविषयक लाभ मिळण्यासाठी क्षमापित करण्यात येत आहे.
—–०—–
इतर मागास बहुजन कल्याण
बार्टीच्या धर्तीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) च्या धर्तीवर वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र (वनार्टी) ही स्वायत्त संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
गोर बंजारा या मागासलेल्या जमातीच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याने प्रामुख्याने या जमातीचे संशोधन व अभ्यास करण्यासाठी तसेच, त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासाकडे प्रकर्षाने लक्ष देण्यासाठी व या घटकांतील विद्यार्थी, युवक-युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध कार्यक्रम/ उपक्रम राबविण्यासाठी “वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (वनार्टी)” ही स्वायत्त संस्था मुंबई येथे स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या संस्थेमध्ये गोर बंजारा जमातीसह काही प्रमाणात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती-ब, भटक्या जमाती-क व भटक्या जमाती-ड यांना स्थान राहील.
या संस्थेकरिता व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, आणि निबंधक अशा एकूण ३ नियमित पदांना मान्यता देण्यात आली. या संस्थेकरीता ५० कोटी रुपये इतक्या निधीची तरतूद केली जाईल.
—–०—–
