आलमट्टी धरण उंचीवाढीला विरोध – महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार ठाम भूमिका
मुंबई, दि. ३ | चांगभलं वृत्तसेवा
कर्नाटक राज्याच्या आलमट्टी धरणाच्या प्रस्तावित उंचीवाढीस महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा स्पष्ट विरोध दर्शवला आहे. या संदर्भातील सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून, राज्याची भूमिका ठामपणे मांडण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली आहे.
विधानपरिषद सदस्य सतेज पाटील यांच्या लक्षवेधी सूचना क्र. ४२५ अंतर्गत झालेल्या चर्चेत त्यांनी हा मुद्दा मांडला. चर्चेत सदस्य एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे, अरुण लाड, प्रसाद लाड आणि सदाशिव खोत यांनीही सहभाग घेतला.
विखे-पाटील म्हणाले, “कृष्णा नदीच्या महापुरामुळे कोल्हापूर, सातारा व सांगली जिल्ह्यांतील शेती व जमीन मोठ्या प्रमाणात बाधित होत आहे. त्यामुळे आलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीमुळे पुराचा धोका अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.”
आलमट्टी धरण सध्या ५१९.६० मीटर पूर्ण जलसंचय पातळी व १२३ टीएमसी साठ्याने कार्यरत आहे. २०१० मध्ये कृष्णा पाणी तंटा लवादाने ही मर्यादा निश्चित केली होती. मात्र, २००५–०६ मध्ये आलेल्या महापुरानंतरच महाराष्ट्राने उंचीवाढीला विरोध दर्शविला होता, आणि तो आजही कायम आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून महाराष्ट्राची भूमिका स्पष्ट केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणासाठी राज्य सरकारने ‘कॅव्हेट’ दाखल करत पुढील सुनावणीस सज्जता दर्शवली आहे.
पुराचा धोका कमी करण्यासाठी सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांत ‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ (MRDP) जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबवला जात आहे. तसेच, ‘राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्था (NIH), रुरकी’ यांच्याकडून आलमट्टी धरणाच्या परिणामांचा अभ्यास सुरू आहे.
