चांगभलं ऑनलाइन | बीड विशेष प्रतिनिधी
लाडकी बहीण व लाडका भाऊ नंतर आता शेतकऱ्याच्या लाभाच्या सर्व योजना राबवून ‘लाडका शेतकरी अभियान’ राज्यात सुरु करत आहोत, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. सोयाबीन व कापसाला हेक्टरी पाच हजार रुपये मदत देण्यातील ई पिक पाहणीची अट रद्द करत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. काल (बुधवारी) परळी वैजनाथ येथील राज्यस्तरीय कृषी महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान , उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्याचे कृषिमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे, राज्य कृषि मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल तसेच विधानपरिषद सदस्या आमदार पंकजा मुंडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते रिमोटद्वारे नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा चौथा हप्ता राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे जमा करण्यात आला. तसेच सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये अनुदान वितरीत करण्यासाठी वेबपोर्टलही मान्यवरांच्या हस्ते कार्यान्वित करण्यात आले. कृषि विभागाच्या विविध योजनांच्या माहितीचा समावेश असलेल्या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन करण्यात आले. यासोबतच परभणी येथील वसंतराव नाईक कृषि विद्यापीठाने तयार केलेल्या एकात्मिक कीड रोग व्यवस्थापन पुस्तिकेचेही यावेळी प्रकाशन करण्यात आले.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, राज्यातील सरकार हे शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे असून आतापर्यंत नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहे. एनडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवून दुप्पट नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. गतवर्षी सोयाबीन, कापूस पिकाला कमी दर मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. यासाठी आवश्यक ई-पीक पाहणी अहवाल अनेक शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले असल्याने आता ई-पीक पाहणी अहवालाची अट शिथिल करून सातबारा उताऱ्यावरील नोंदीनुसार अनुदान वाटप करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, लाडका भाऊ योजना सरकारने आणल्या.आता याच धर्तीवर विविध लाभांच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘लाडका शेतकरी अभियान’ सुरु करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. याची सुरुवात आज नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा दोन हजार रुपयांचा चौथा हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करून होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपया विमा हप्ता भरून प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा लाभ देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असून साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ‘कष्टकरी, वारकरी आणि सुखी शेतकरी’ हेच शासनाचे धोरण असून राज्यातील कांदा, सोयाबीन, कापूस आणि दुधाला योग्य दर मिळवून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांच्या सक्षमीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असून ही योजना कायमस्वरूपी सुरु राहणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारी आणि त्यांना सन्मान मिळवून देणारी असल्याचे नमूद करून ही योजना सुरु केल्याबद्दल केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी राज्य शासनाचे अभिनंदन केले. राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्रात न्याय मिळवून दिला जाईल, असे सांगून ते म्हणाले की, केवळ १ रुपयात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ देणारे आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर नमो शेतकरी महासन्मान योजना राबवून शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.
सर्वसामान्य गरीब नागरिक हा केंद्रबिंदू मानून राज्य शासन विविध योजनाची प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहे. त्यानुसार राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून जवळपास सव्वाकोटी माता-माउलींच्या खात्यात योजनेची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. तसेच गरीब कुटुंबातील मुलींना मोफत व्यावसायिक शिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेतून महिलांना दरवर्षी तीन मोफत गॅस सिलेंडर मोफत देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ५२ लाख कुटुंबांना लाभ होणार आहे. सुमारे ४४ लाख शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेचा लाभ मिळणार असून शेतकऱ्यांना साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांना मोफत वीज मिळेल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
