आचारसंहितेचे निमित्त करून सरकारचे दुष्काळाकडे दुर्लक्ष ; नरेंद्र मोदींचे सरकार शेतकऱ्यांवर सूड उगवतेय – आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांची टीका

चांगभलं ऑनलाइन | कराड प्रतिनिधी

राज्यात दुष्काळाची दाहकता दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. महाराष्ट्र भीषण दुष्काळात होरपळत असून पिण्याचे पाणी आणि चाऱ्याची प्रचंड मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. हंडाभर पाण्यासाठी तीन ते चार किलोमीटर पायपीट होत आहे. चारा नसल्याने शेतकऱ्यांना जनावरे विकावी लागत आहेत. फळबागा करपून गेल्या आहेत. अनेक शहरांना 15 दिवसांनी पाणी मिळत आहे. एवढी भयंकर परिस्थिती असताना सरकार मात्र आचारसंहितेचे कारण पुढे करत राज्यातील दुष्काळाकडे दुर्लक्ष दुर्लक्ष करत असल्याची टीका राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.

दुष्काळाच्या परिस्थितीबाबत पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यासाठी राष्ट्रीय काँग्रेसने गठीत केलेल्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून आ. चव्हाण यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे काँग्रेसच्या आमदारांशी आज चर्चा केली. या मीटिंग नंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी समितीमधील सदस्य माजी मंत्री सतेज पाटील, आ. प्रणिती शिंदे, आ. संजय जगताप, आ. विक्रमसिंह सावंत, आ. राजू आवळे, प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस संजय बालगुडे, सांगली जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, सातारा जिल्हाध्यक्ष डॉ. सुरेश जाधव उपस्थित होते.

माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले कि, पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची माहिती मी काॅंग्रेसने गठीत केलेल्या समितीच्या सदस्यांकडून घेतली. सद्यस्थितीला प्रत्येकच जिल्ह्यात दुष्काळाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. त्यातच लोकसभेचे मतदान ही झाले आहे, निकाल लागतो आहे, त्यामुळे आचारसंहिता शिथील करून राज्यामधील दुष्काळी परिस्थितीकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी आम्ही केली आहे. पण सरकारला काही करायचेच नाही, त्यामुळे सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे.

येत्या दोन दिवसातच पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात समिती सदस्यांसोबत दौरा काढून परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी मी स्वतः करणार आहे. याबाबत दौऱ्याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे तसेच स्थानिक पातळीवर जिल्हाध्यक्षांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करून तात्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी करणार आहे.‌ अनेक ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करण्याची आवश्यकता आहे मात्र सरकार सूचना देत नाही तोपर्यंत जिल्हाधिकारी त्या सुरू करणार नाहीत , असेच सध्या दिसते आहे.

सातारा जिल्ह्यात 15 जून पर्यंत ओला आणि सुका चारा पुरेल इतकीच उपलब्धता आहे. त्यामुळे पाऊस लांबला तर बिकट परिस्थिती निर्माण होणार आहे. कराड दक्षिण मध्ये सध्या दोन गावात टँकर सुरू असून उत्तर मध्ये चार गावात सुरू आहेत. आपल्या दौऱ्यात आम्ही दुष्काळी उपाय योजना बरोबरच पावसाळ्यात येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीच्या घटना संदर्भातील उपाययोजना करण्याची ही मागणी करणार आहोत.

सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यात काही मंडळात दुष्काळ जाहीर झाला पण तेथे उपाययोजना काहीही केल्या गेल्या नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व धरणातील पाणीसाठा खालावला आहे. भीषण परिस्थिती निर्माण झाली असताना मुख्यमंत्री मात्र सुट्ट्या घेत आहेत. त्यांनी कोरोना काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे घरात बसून काम करत असल्याची टीका केली होती, मात्र उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या कामाचे जगभरात कौतुक झाले आहे.

मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यावर सूड उगवण्याचे काम…

शेतकऱ्यांनी आंदोलन करून नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला काळे कायदे मागे घेणे भाग पाडले. माफी मागायला लावली. त्याचा बदला घेत मोदी सरकारने कांदा, साखर निर्यात बंदी करून शेतकऱ्यांवर सूड उगवण्याचे काम केले. निवडणूकीत हा मुद्दा अंगलट आल्यावर कांदा निर्यात बंदी उठवली, पण 40 टक्के निर्यात कर बसवला.

एक्झिट पोल टीआरपी वाढवण्यासाठी… करमणूक होते…

एक्झिट पोल हे टीआरपी वाढवण्यासाठी केले जातात. त्यामुळे आपली करमणूक होते. 2004 ला इंडिया शायनिंग वेळीही असे पोल आले, आणि निकाल उलट लागला. तसेही आता घडू शकते. आणि आम्हाला खात्री आहे की महाराष्ट्रात सर्वाधिक जागा महाविकास आघाडीच घेईल. देशात 751 पक्षाने निवडणूक लढवली. सगळ्यांचेच उमेदवार निवडून येतील असेही नाही. महाराष्ट्रातील ज्या पक्षाचे उमेदवार निवडून येणार नाहीत, ते पक्ष विलीन होतील. त्यामुळे विधानसभेला दोन-दोन पक्षाच्या आघाड्या होतील.

सत्ता आल्यास निवडणूक आयोग नेमण्याची पद्धत बदलू…

पूर्वी निवडणूक आयोग नेमण्याच्या कामात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा समावेश होता. मात्र मोदींनी ही पद्धत बंद करून स्वतः पंतप्रधान मोदी, त्यांचे एक मंत्री आणि विरोधी पक्ष नेता एवढ्यानेच निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची पद्धत सुरू केली आहे. त्यांनी दोन निवडणूक आयोगाचे अधिकारी नेमले. आता त्यांचे उत्तरदायित्व कोणाशी असेल हे वेगळे सांगायला नको. त्यामुळे आमची सत्ता आल्यास पूर्वीप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा यामध्ये समावेश करू. निवडणूकाही बॅलेट पेपरवर घ्याव्यात, अशी मागणी आम्ही केली होती. कारण ईव्हीएम मशीन संदर्भात लोकांच्या मनात शंका आहे, त्यामुळे ती पध्दत बदलणेच आवश्यक आहे. ईव्हीएम मशीन ही परदेशातील आयटी तज्ञांकडून तपासणी करून घ्यावीत, अशी आमची मागणी आहे, मात्र निवडणूक आयोग मतदानावेळीच एकदाच मशीनला हात लावू देते, इतरवेळी हातही लावू देत नाही. देशातील लोकशाही जिवंत ठेवणे हा त्यामागचा हेतू आहे.‌ आणि भारतातील सर्वात मोठी लोकशाही जिवंत रहावी, अशी जगभरातील लोकांचीही इच्छा आहे, असे आ. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.