शासकीय दहापट पाणीपट्टी व जल मीटर मापकाचा निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी पंचगंगा पूलाजवळ महामार्ग रोखणार ; डॉ. भारत पाटणकर व आ. अरूण लाड यांनी दिला इशारा

चांगभलं ऑनलाइन | कराड प्रतिनिधी
जलसंपदा विभागाच्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्या आदेशावरुन सहकारी पाणी पुरवठा संस्था व व्यक्तिगत कृषीपंप धारकाला जलमापक मीटर बसवण्याबाबत दिलेला आदेश रद्द करावा. तसेच ठोक जलदरात दहा पटीने शासकीय पाणीपट्टीचा दर वाढवून बिले वसूल करण्याचा निर्णय रद्द करावा , यासाठी महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनच्यावतीने येत्या बुधवारी, दिनांक २९ मे रोजी सकाळी ११ वाजता कोल्हापूर येथील पंचगंगा नदीवरील पुलाजवळ बेमुदत रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, पुणे पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार अरुण लाड यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिला. यावेळी सातारा जिल्हा इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रकाशबापू पाटील तसेच अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले, जलसंपदा विभागाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्या आदेशावरुन सहकारी पाणी पुरवठा संस्था व व्यक्तिगत कृषीपंप धारकाला जलमापक मीटर बसवण्याबाबत आदेश दिले आहेत. तसेच ठोक जलदरात दहा पटीने शासकीय पाणीपट्टीचे दर वाढवून बिले वसूल करण्याचे धोरण चालू ठेवले आहे. या दरवाढीसाठी कोणतीही जन सुनावणी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांनी घेतलेली नाही.

सहकारी पाणी पुरवठा संस्था व व्यक्तिगत कृषीपंप धारकांनी स्वखर्चाने नदीपासून डोंगर कपारीत पाणी सुमारे २०० मीटरपर्यंत पोहोच करुन जिरायत जमीन बागायत करुन शासनाचा प्रत्यक्ष महसूल वाढविला आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला जोपर्यंत उत्पादन खर्चावर आधारीत दर मिळत नाहीत, तोपर्यंत शासनाचे जलसंपदाचे दर माफक अथवा पूर्वीचेच ठेवले नाहीत तर त्याच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनच्या वतीने कोल्हापूर, सांगली, सातारा व पुणे जिल्ह्यातील सहकारी पाणी पुरवठा सभासद, शेतकरी व व्यक्तीगत शेतकरी यांच्यावतीने कोल्हापूर येथील पंचगंगा नदीच्या उत्तरेस पुलाशेजारी दर्ग्याजवळ नॅशनल हायवे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे.

आमदार अरुण लाड म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या व पाणीपुरवठा संस्थांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत, त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे, आणि जाचक अटी, जाचक नियम व धोरणे राबवून शेतकऱ्यांना उध्वस्त करण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे. पाणी मीटर द्वारे मोजून घेण्याचा, तसेच दहा पटीने बिले वाढवून त्याच्या वसुलीसाठी तगादा लावण्याचा, बिले थकीत राहिली तर सातबाऱ्यावर त्याची नोंद करून वसूली करण्याचा जलसंपदा विभागाचा निर्णय हा जुलमी आहे ‌. त्याविरोधात शेतकरी व पाणीपुरवठा संस्थांचे सभासद आवाज उठविणार आहेत.

राज्य इरिगेशन फेडरेशनच्या मागण्या…

१) शासकीय दहापट पाणी पट्टी दरवाढ रद्द करावी.
२) सवलतीच्या दराने पाणीपुरवठा करावा व शेतकऱ्यांनी पाणी पट्टी भरल्यानंतर राहीलेली मागील थकबाकी रद्द करावी.
३) राज्य शासनाचा पाटबंधारे विभाग जोपर्यंत घन मीटर पध्दतीने पाणी वाटप करीत नाही तोपर्यंत जलमापक मीटरची सक्ती करु नये.
४) शासनाच्या योजनांवर ज्याप्रमाणे ८१% वीज बिल शासन भरते आणि १९% शेतकरी. त्याप्रमाणे सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांची आकारणी व्हावी.
५) भ्रष्टाचार थांबवावा व २०% लोकल फंड रद्द करावा.