पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या पाठपुराव्याला यश सातारा जिल्ह्यात होणार जागतिक जलपर्यटन केंद्र

चांगभलं ऑनलाइन | सातारा प्रतिनिधी
कोयना धरणावरील शिवसागर जलाशयावर मौजे मुनावळे ता. जावळी येथे जागतिक दर्जाचे जलपर्यटन विकसीत करण्याच्या कामास शासनाने मंजुरी दिली असून यासाठी 45 कोटी 38 लाख रुपये मंजुर झाले आहे. जिल्ह्यात जलपर्यटन विकासासाठी पालकमंत्री शंभूराज देसाई व जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. त्यांच्या या पाठपुरव्याला यश आले आहे.

कोयना धरण “शिवसागर जलाशय’ यावर मौजे मुनावळे, ता. जावळी, जि. सातारा येथे जागतिक दर्जाचे जल पर्यटन (Aquatic Tourism) विकसित करण्याबाबत त्यानुसार प्रकल्पाची व्यवहारता, वित्तीय बावी तपासून अनुसरुन शासनाने मान्यता दिली आहे.

सदर प्रकल्पाचे बांधकाम हे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ याच्यांद्वारे करण्यात येणार आहे . बांधकामाचा खर्च हा पर्यटन विभागामार्फत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास अदा करणार आहे. जल पर्यटनाशी संबंधित कामकाज तसेच प्रकल्पाचे प्रचालन हे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्यामार्फत राबविण्यात येईल. प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाबरोबर करण्यात येणा-या सामंजस्य करारातील तरतूदीनुसार करण्यात यावी असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

मौजे मुनावळे, ता. जावळी, जि. सातारा येथे जागतिक दर्जाचे जलपर्यटन विकसित करण्याकरीता प्रकल्पास रु.४५.३८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून पहिला टप्पा ८ महिन्यात आणि दुसरा टप्पा २० महिन्यात पुर्ण करण्यात यावा. जागतिक दर्जाचे जलपर्यटन विकसित करण्याची कार्यवाही ही कोयना धरण (शिवसागर जलाशयाच्या) ‘अ’ वर्ग प्रतिबंधित क्षेत्रात होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. पर्यटकांसाठी नियमानुसार आवश्यक त्या विमा सवलती व वैद्यकीय सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. पर्यावरणाची हानी / हास होणार नाही तसेच जलपर्यटन क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे प्रदुषण होणार नाही याची दक्षता घेऊन जलाशयात मलजलप्रक्रिया केंद्र उभारणे, पर्यावरणस्नेही बोटींचा वापर इ. च्या माध्यमातून घेण्यात यावी, शासनाने शासन निर्णयाद्वारे असे स्पष्ट केले आहे.

पहिल्या टप्यातील खर्चासाठी/सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून रु.१३.६१ कोटी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे शासनाने मान्यता दिली आहे. गुणनियंत्रण यंत्रणेद्वारे कामाची प्रत्यक्ष गुणवत्ता तपासणी केल्याचा प्रमाणित अहवाल तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा सचित्र दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महामंडळामार्फत शासनास सादर करण्यात आल्यानंतर पुढील उर्वरित निधी वितरित केला जाणार आहे.