दक्षिण मांड खोऱ्यातील पाणी प्रश्नासाठी डॉ. भारत पाटणकरांची आक्रमक भूमिका

चांगभलं ऑनलाइन | कराड प्रतिनिधी
कराड दक्षिण मांड खोऱ्यातील पाणी प्रश्न तीव्र झाला आहे. शेती सिंचन योजनेसाठी तातडीने पाणी मिळावे, येवती, म्हासोली व वाकुर्डे बुद्रुक योजनेचे पाणी बंद पाईपलाईनमधूनच देण्यात यावे, तसेच यासाठी सर्व्हे करून सर्व्हे तसेच या सर्व कामासाठी शासनाने तातडीने निधी मंजूर करावा, सध्या शेतीसाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी वारणा योजनेचे पाणी तातडीने दक्षिण मांड नदीत सोडावे, असे चार ठराव दक्षिण मांड खोऱ्यातील शेतकऱ्यांच्यावतीने निर्धार लढ्यात करण्यात आले. या चार ठरावाचा तातडीने विचार न केल्यास कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या करवडी (कराड) येथील कार्यालयावर दक्षिण मांड खोऱ्यातील शेतकऱ्यांचा भव्य मोर्चा १८ डिसेंबर रोजी काढण्यात येईल, असा इशारा श्रमिक मुक्ती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिला.

ओंड ता. कराड येथे राष्ट्रीय श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कराड दक्षिण मांड खोऱ्यातील शेतकऱ्यांचा निर्धार लढा शनिवारी पार पडला. यावेळी पाणी संघर्ष समितीचे समन्वयक सुनीलदत्त शिंदे, मनवचे सरपंच प्रा. पांडुरंग डांगे, माजी सरपंच टि. के. पाटील, साळशिरंबे विकास सेवा सोसायटीचे धनाजीराव पाटील, उदय पाटील , आबासाहेब शेवाळे , राहुल थोरात यांच्यासह पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.

यावेळी डॉ. पाटणकर म्हणाले, सरकार सध्या शुद्धीवर दिसत नाही. ते दुष्काळाबाबत गंभीर नाही. सरकारमधीलच मंत्री पाण्यासाठी भांडून एकमेकांची उणीदुणी काढत आहेत. मात्र, पाण्यासाठी भांडणाऱ्या मंत्र्यांनी कोणत्या धरणात किती पाणी आहे, याचा आढावा घेतला आहे का ? यावर्षी कोयना धरणात ११ टीएमसी पाणी साठा कमी आहे. जर कोयनेतील पाणी सातत्याने नियोजनाविना सोडले तर लोडशेडिंगचे संकट निर्माण होईल. त्यामुळे नियोजन करूनच पाण्याचा वापर होणे आवश्यक आहे. केवळ राजकीय स्वार्थासाठी मंत्री सांगतात म्हणून जर पाणी सोडत राहिले तर भविष्यात तीव्र पाणी संकटाचा सामना करावा लागेल. गेल्या काही वर्षांपूर्वी कोयना धरणात पाणी कमी असल्यामुळे लोड शेडिंग वाढले होते. हा अनुभव घेऊन या पुढील काळात तरी किमान नियोजनाने पाणी मागणी करावी. आज एकही मंत्री याबाबत शुद्धीवर राहून विचार करत नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.

कराड दक्षिण मांड खोऱ्यातील उपलब्ध पाणी या विभागाला पुरेसे ठरू शकते, मात्र हे पाणी खुल्या पाटाने न देता बंदीस्त पाईपलाईनद्वारे द्यावे यासाठी पाणी संघर्ष समितीने २०१८ साली येवती – म्हासोली प्रकल्पाबाबत ठराव करून मागणी केली होती. व सर्व्हे साठी निधी मंजूर करावा, असेही म्हटले होते. त्यावर शासनाने निधीही मंजूर केला, मात्र तो वितरित केला नाही. परंतु आता शासनाने दक्षिण मांड खोऱ्यातील वाकुर्डे बुद्रुक योजनेचे पाणी व येवती प्रकल्पाचे पाणी बंद पाईपलाईनद्वारे शेतीला पुरवले तर आजच्यापेक्षा दीडपट अधिक पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. यासाठी या योजनेच्या सर्व्हेसाठी तातडीने निधी वितरित करावा. योजनेच्या कामाला निधी द्यावा आणि वाकुर्डे योजनेचे बंद पाईपलाईन मधून शेतीला पाणी द्यावे. आम्ही केलेली मागणी शासनाने मान्य करून त्यासाठी तातडीने निधी द्यावा.

कराड दक्षिण विभागासाठी वाकुर्डैचे पाणी तातडीने दक्षिण मांड नदीपात्रात सोडावे. त्यासाठी लागणारे पैसे आम्ही शेतकरी भरण्यास तयार आहोत, हे आम्ही आज ठणकावून सांगत आहे.
यासाठी उद्या ५ डिसेंबरला कोल्हापूर येथील कार्यालयात या विभागातील शेतकरी पाण्याची मागणी करतील व या मागण्यांचा विचार न झाल्यास १८ डिसेंबर रोजी करवडी येथील कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यालयावर दक्षिण मांड खोऱ्यातील शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

निर्धार लढ्यात पाणी संघर्ष समितीचे समन्वयक सुनीलदत्त शिंदे यांनी येवती-म्हासोली धरणाचे पाटपाण्याने मिळणारे पाणी हे बंद पाईपलाईन मधूनच शेतीला मिळावे , यासाठी २०१८ साली पाणी संघर्ष समितीने मागणी केली होती. त्या सर्व्हेसाठी सरकारने निधीही मंजूर केला, परंतु अद्याप सर्व्हेचे काम सुरू झाले नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे पुढील काळात वाकुर्डे बुद्रुक योजनेचे व येवती – म्हासोली योजनेचे पाणी बंद पाईप लाईन मधूनच मिळावे यासाठी विद्यमान लोकप्रतिनिधी व भविष्यकाळात निवडणूक लढणारे लोकप्रतिनिधी यांनी यामध्ये लक्ष घालावे व आम्हाला पाणी द्यावे , अशी मागणी केली.