फडणवीसांना कंत्राटी भरतीचा निर्णय मागे का घ्यावा लागला

चांगभलं ऑनलाइन | कराड प्रतिनिधी
राज्यातील फडणवीस, शिंदे आणि पवार सरकारने 5 सप्टेंबर 2023 ला काढलेला कार्यकारी पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. जनतेच्या रेटयामुळे त्यांना हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. त्यांनी त्यांची चुक सुधारली, ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र, कंत्राटी भरती मधील मोदी सरकारची सर्वात मोठी अग्नीवीर योजना असून राज्यातील शिंदे, फडणविस, पवार सरकार याचे समर्थन करत आहे. त्यांना ही योजना इतकीच प्रिय असेल तर राज्याच्या विधानसभेत तसा ठराव करावा, असा उपरोधिक सल्ला देत, तसं करा म्हणजे तुम्हाला युवकांचा रोष काय असतो ते कळेल, असं कराड येथे पत्रकार परिषदेत माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलंय.

दरम्यान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काल कंत्राटी भरतीचा निर्णय मागे घेताना यासाठी मागील मविआ सरकार जबाबदार असल्याचं सांगितलं होतं. त्यावरून राज्यातले राजकारण तापू लागले आहे. आ. रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर युती सरकारच्या काळातला एक जीआर शेअर करत यासाठी फडणवीसच जबाबदार असल्याचं म्हटलं होतं. आता माझी मुख्यमंत्री तथा आ. पृथ्वीराज चव्हाण सरसावले आहेत. त्यांनी शनिवारी, दि. २१ , रोजी कराडात पत्रकारांशी बोलताना राज्यातील देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या सरकारवर टीकेची झोड उठवली.
आ. चव्हाण म्हणाले, पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत घेतलेला निर्णय जन रेट्यामुळे त्यांना रद्द करावा लागला. आता, तसाच रेटा सुरू झाल्याने हा कंत्राटी भरतीचा निर्णय राज्य सरकारला रद्द करावा लागला आहे. हे करताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मागच्या सरकारवर खापर फोडून मोकळे झाले आहेत, पण ते चुकीचं आहे. हा निर्णय प्रथम 1998 मध्ये तत्कालीन युती सरकारच्याच काळात झाला होता. त्यामध्ये तात्पुरत्या स्वरूपाची पदे भरण्याचा विषय होता. मात्र शिंदे, फडणवीस आणि पवार सरकारने गत महिन्यात 5 सप्टेंबरला तहसीलदार, पोलीस अशी कार्यकारी पदेही कंत्राटी पद्धतीने काढण्याचा जीआर काढला होता काढला होता, अखेर जनरेटयामुळे तो त्यांना रद्द करावा, मात्र फडणवीसांनी यांचे खापर महाविकास आघाडी सरकारवर फोडलंय, हे चुकीचं आहे. अग्नीवीर ही अशीच कंत्राटी भरतीची योजना असून त्याचे समर्थन राज्यातील शिंदे, फडणवीस, पवार सरकार करत आहे. त्यांना अजून जनतेचा उद्रेक माहीत नाही, हवं तर त्यांनी या योजनेचे समर्थन करण्यासाठी विधिमंडळात ठराव करावा, म्हणजे युवकांचा, जनतेचा रोष काय असतो हे त्यांना कळेल, असेही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपरोधिकपणे म्हटलंय. विदर्भात ज्या विकास कामांचे दिवे फडणवीसांनी लावले आहेत, त्यावरही अशा सखोल चर्चेची आवश्यकता असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात विदर्भातील प्रश्नांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण या राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनाचाच कालावधी कमी केला आहे. मागच्या मविआ सरकारच्या काळात हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये न झाल्याने फडणवीस यांनीच तत्कालील सरकारवर टीका केली होती. हे ते विसरले की काय? सत्ताधारी असताना एक आणि विरोधी पक्षात असताना दुसरी भूमिका घ्यायची, हा या सरकारचा निव्वळ दांभिकपणा आहे, असंही चव्हाण यांनी म्हटलंय.

सत्ताधारी शिंदे, फडणवीस, पवार सरकारला लोकांपर्यंत जाण्याची भीती वाटते का? मुदत संपून दोन-दोन वर्ष होतं आली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका तुम्हाला घेत येत नाहीत, असा सवालही आ. चव्हाण यांनी शिंदे, फडणवीस, पवार सरकारला केला.

ललित पाटील प्रकरणाची पाळेमुळे तपासा
ललित पाटील याच्या प्रकरणात अनेकांचे हितसंबंध गुंतल्याचे बोललं जातंय, त्यावर या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे तपासा, अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.